पश्चिम बंगाल में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई संस्थागत पहल
स्टार्टअप्स के लिए नया तंत्र
पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में स्टार्टअप्स, इन्क्यूबेटर्स और संस्थानों को समर्थन देने के लिए एक स्वतंत्र संस्थागत ढांचा स्थापित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार सुब्रत गुप्ता ने बताया कि यह प्रस्तावित संस्था राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी और इसके साथ सहयोग करने वाले स्टार्टअप्स, संस्थानों और इन्क्यूबेशन केंद्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने सीआईआई सम्मेलन में कहा कि पश्चिम बंगाल में स्टार्टअप्स और उन्नत प्रौद्योगिकी का महत्व लगातार बढ़ रहा है।
गुप्ता ने इस धारणा को खारिज किया कि राज्य में इस क्षेत्र का कोई खास महत्व नहीं है। उन्होंने कहा, 'राज्य की सबसे बड़ी चुनौती सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करना है।' उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी निवेश कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में समान रूप से वितरित होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
गुप्ता ने जानकारी दी कि राज्य की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 20.1 प्रतिशत, उद्योग का 21.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 58.3 प्रतिशत है, जबकि तीनों क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण लगभग समान है। इस बीच, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) और कपड़ा विभाग के राज्यमंत्री अशोक डिंडा ने कहा कि राज्य सरकार सरल नीतियों, सब्सिडी और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से कारोबारी माहौल को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा, 'हम परेशानी मुक्त नीतियों के जरिये पश्चिम बंगाल में कारोबारी अवसरों का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।'
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के लिए केवल बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि एमएसएमई भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
