प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष का विस्तार

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष का विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (CGFMU) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस पहल के माध्यम से अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने की उम्मीद है। यह निर्णय उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होगा जो छोटी दुकानें, सेवा केंद्र, उत्पादन इकाइयां या अन्य स्वरोजगार आधारित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसे उद्यमियों को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है.

बैंकों को सहायता कैसे मिलेगी?

CGFMU का मुख्य कार्य ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को डिफॉल्ट के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। यह जिम्मेदारी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से निभाई जाती है। सरल शब्दों में, यदि कोई योग्य उद्यमी बैंक से मुद्रा ऋण लेता है और निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं कर पाता है, तो गारंटी कोष बैंक के नुकसान का एक हिस्सा भर सकता है। इससे वित्तीय संस्थानों को छोटे व्यवसायियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण देने में मदद मिलती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सुविधा बैंक को दी जाने वाली गारंटी है, न कि उधार लेने वाले को सीधे नकद सहायता।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

सरकार की अधिसूचना के अनुसार, इस कोष के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को बैंक द्वारा 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी इस दायरे में आती है। स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऐसे ऋण भी शामिल हैं, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच है। इसका मतलब है कि यह योजना केवल नए व्यवसाय शुरू करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार की छोटी आर्थिक गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

गारंटी शुल्क में कमी

केंद्र सरकार ने ऋण गारंटी व्यवस्था के तहत बैंकों से लिए जाने वाले शुल्क को कम करने का निर्णय लिया है। मुद्रा योजना के तहत पात्र ऋणों पर गारंटी शुल्क की दर पहले 1 प्रतिशत सालाना थी, जिसे घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले वर्ष में 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत की दर बनाए रखी गई है। सरकार का मानना है कि इससे वित्तीय संस्थानों पर खर्च का बोझ कम होगा और अधिक छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

अब तक स्वीकृत ऋण की राशि

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। इनकी कुल स्वीकृत राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा योजना के तहत अब तक स्वीकृत ऋणों का है, न कि केवल वितरित राशि का। जनवरी 2016 में शुरू हुई ऋण गारंटी व्यवस्था ने उन लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनके पास व्यवसाय के लिए गिरवी रखने योग्य संपत्ति नहीं थी।