प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधारों की चर्चा की

कृषि की वृद्धि और किसानों की स्थिति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आजादी के बाद पहली बार पिछले दशक में भारतीय कृषि की वार्षिक वृद्धि दर चार प्रतिशत से अधिक रही है, जिससे बड़ी संख्या में छोटे किसान गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने ‘इंडिया टुडे’ समूह द्वारा आयोजित ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन’ में विश्व बैंक के एक अध्ययन का उल्लेख किया। मोदी ने बताया कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में कमी आई है।

कृषि का महत्व और आधुनिकीकरण

उन्होंने कहा, "कृषि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार है।" मोदी ने यह भी कहा कि कृषि के आधुनिकीकरण और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के बिना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कृषि को ‘शक्ति की सप्त धाराओं’ में सबसे महत्वपूर्ण बताया, जैसा कि उन्होंने लाल किले से अपने संबोधन में कहा था।

पिछली सरकारों की आलोचना

मोदी ने पूर्व सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल अनाज भंडार भरने में संतुष्ट थीं, जबकि बाजार, प्रौद्योगिकी, मौसम और लोगों की खानपान संबंधी आदतें बदल रही थीं। उन्होंने कहा, "केवल अनाज के भंडार भरना पर्याप्त नहीं है।"

कृषि उत्पादों का निर्यात

प्रधानमंत्री ने पिछले दशक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत हर साल चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। उन्होंने बताया कि भारत दूध, दलहन, जूट, चावल, गेहूं, कपास, फल-सब्जियों और मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मोटे अनाज के उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पर है।

उत्पादन में वृद्धि

मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में दूध उत्पादन में 70 प्रतिशत, अंडा उत्पादन में 90 प्रतिशत और मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ (पीएम-कुसुम) के तहत लगभग 12 लाख सौर पंप उपलब्ध कराने की जानकारी दी।

कृषि विज्ञान केंद्र और एफपीओ

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में कुछ ही मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जिनकी संख्या अब 8,400 से अधिक हो गई है। देश में 7,500 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। किसानों को संगठित करने और बाजार तक उनकी पहुंच बेहतर बनाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित किए गए हैं।

प्राकृतिक खेती का महत्व

प्रधानमंत्री ने किसानों से रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह करते हुए कहा, "हम अपनी धरती माता को अपनी आंखों के सामने मार रहे हैं।" उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

डीएपी उर्वरक की कीमतें

मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5,000 रुपये में मिलने वाला 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक का बैग भारतीय किसानों को 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के कारण डीजल की कीमत में केवल सात रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई, जबकि बाकी 43 रुपये का बोझ केंद्र सरकार ने उठाया।

फसलों में विविधता

मोदी ने फसलों में विविधता लाने पर जोर देते हुए किसानों से गेहूं, चावल और गन्ने पर निर्भर नहीं रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "जब इन विभिन्न क्रांतियों को एक साझा दृष्टिकोण के तहत जोड़ा जाता है, तो किसानों के लिए आय के कई स्रोत बनते हैं।"