बंबई उच्च न्यायालय ने चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द की
बंबई उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय
(फाइल फोटो सहित) मुंबई, 18 नवंबर: बंबई उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण में कथित अनियमितताओं के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने उचित तरीके से विवेक और प्रस्तुत सामग्री पर विचार नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि 15 मई, 2023 को दी गई मंजूरी अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
अदालत का निर्णय और उसके प्रभाव
पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम नहीं था, जिससे यह आदेश कानून के अनुसार मान्य नहीं है। चंदा कोचर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था।
कर्ज धोखाधड़ी का मामला
दोनों को जनवरी 2023 में अंतरिम जमानत मिली थी। जून 2023 में सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया कि वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज में लेन-देन के बदले लाभ पहुंचाने के संकेत मिले हैं। भ्रष्टाचार रोधक अधिनियम के तहत बैंक कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाता है, इसलिए उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक है।
कर्ज की राशि और अनियमितताएँ
यह मामला वर्ष 2012 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज से संबंधित है। उस समय चंदा कोचर बैंक की प्रमुख थीं। सीबीआई ने कर्ज मंजूर करने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
चंदा कोचर का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार, चंदा कोचर ने वीडियोकॉन समूह को कर्ज देने की मंजूरी इसलिए दी, क्योंकि इससे उनके पति और परिवार को लाभ मिलने की संभावना थी। इसके बदले वीडियोकॉन ने कथित तौर पर उनके पति की कंपनी नू रिन्यूएबल में निवेश किया था। बाद में यह कर्ज गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) बन गया और इसे बैंक धोखाधड़ी का मामला माना गया।
अदालत का निर्णय और आगे की स्थिति
हालांकि, अदालत के इस निर्णय से चंदा कोचर को अभियोजन की मंजूरी के मामले में राहत मिली है, लेकिन इसे पूरे मामले में दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता।
