बीमा क्षेत्र में नए कमीशन नियमों पर विवाद बढ़ता जा रहा है

बीमा ब्रोकरों की चिंता

बीमा क्षेत्र में प्रस्तावित नए कमीशन नियमों को लेकर विवाद गहरा होता जा रहा है। देश के बीमा ब्रोकरों के संगठन ने अब सीधे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि नियामक के प्रस्तावित बदलावों से रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, गलत तरीकों के अपनाने का खतरा बढ़ सकता है, और विदेशी निवेशकों के बीच चिंता उत्पन्न हो सकती है।

नियामक के प्रस्तावों पर आपत्ति

भारतीय बीमा ब्रोकर संघ ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भेजे गए पत्रों में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के प्रस्तावों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। नियामक ने सितंबर के अंत में जारी चर्चा पत्र में बीमा बेचने पर मिलने वाले कमीशन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव दिया है, जिसमें बैंकों, बीमा ब्रोकरों और एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन पर सीमा लगाने की बात शामिल है।

कमीशन की नई संरचना

नियामक का प्रस्ताव बीमा उत्पाद की जटिलता और उसे बेचने में लगने वाली मेहनत के आधार पर कमीशन तय करने पर केंद्रित है। अनिवार्य बीमा जैसे तीसरे पक्ष के वाहन बीमा पर बहुत कम या कोई कमीशन नहीं देने का सुझाव दिया गया है। नियामक का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य बीमा की लागत को कम करना और इसका लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना है।

बीमा ब्रोकर संघ की आपत्ति

हालांकि, बीमा ब्रोकर संघ इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि यदि कमीशन पर सख्त सीमा लागू की गई, तो इसका लाभ ग्राहकों तक पहुंचने के बजाय बीमा कंपनियों के मालिकों के पास जा सकता है। संघ का कहना है कि प्रस्ताव में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो बीमा कंपनियों को कमीशन से होने वाली बचत का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बाध्य करे।

रोजगार पर प्रभाव

रोजगार को लेकर भी संघ ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारतीय बीमा ब्रोकर संघ का अनुमान है कि प्रस्तावित नियमों के कारण अगले 5 वर्षों में कम से कम 1 मिलियन नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। खास बात यह है कि इस अनुमान में बीमा कंपनियों के सीधे वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे ब्रोकरों, एजेंटों और वितरण व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है।

नए रास्तों का खतरा

संघ को एक और चिंता है कि कमीशन की सीमा से बचने के लिए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। उनका कहना है कि यदि कंपनियों पर बहुत सख्त सीमा लगाई गई, तो कुछ बीमा कंपनियां अतिरिक्त कमीशन को अन्य खर्चों के नाम पर दिखा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अधिक भुगतान को प्रचार शुल्क के रूप में दिखाकर नियमों से बचने की कोशिश की जा सकती है। इससे पारदर्शिता बढ़ने के बजाय गलत तरीकों को बढ़ावा मिलने का खतरा हो सकता है।

विदेशी निवेश पर प्रभाव

विदेशी निवेश को लेकर भी संघ ने समय को महत्वपूर्ण बताया है। बीमा क्षेत्र में हाल ही में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने के कुछ ही महीनों बाद वितरण व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव विदेशी कंपनियों को नियामकीय अनिश्चितता का संकेत दे सकता है। संघ का मानना है कि इससे भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के फैसलों पर असर पड़ सकता है।

सार्वजनिक अध्ययन की मांग

भारतीय बीमा ब्रोकर संघ ने मांग की है कि कमीशन पर कोई सख्त सीमा लगाने से पहले इसके प्रभाव का सार्वजनिक अध्ययन कराया जाए। इसमें ग्राहकों, रोजगार, सरकारी बीमा कंपनियों और विदेशी निवेश पर पड़ने वाले असर को शामिल करने की मांग की गई है।

प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात

संघ ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। साथ ही, उसने मौजूदा कमीशन व्यवस्था को 2028 में होने वाली निर्धारित समीक्षा तक जारी रखने की मांग की है। नियामक ने चर्चा पत्र पर सभी संबंधित पक्षों से 25 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। अब आगे की प्रक्रिया में बीमा कंपनियों, ब्रोकरों, एजेंटों और अन्य पक्षों की राय के आधार पर यह तय होगा कि प्रस्तावित बदलाव किस रूप में लागू किए जाते हैं।