बैंकिंग सेवाओं पर हड़ताल का असर: कर्मचारियों की मांगें और भविष्य की चुनौतियाँ

आज, 11 सितंबर को, देशभर में बैंकिंग सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए। इस साझा मंच का दावा है कि यह देश के लगभग 90 प्रतिशत बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा।

हड़ताल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक शाखाओं में या तो ताले लटके रहे या कामकाज आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सी.एच. वेंकटचलम के अनुसार, लगभग आठ लाख कर्मचारी, अधिकारी और प्रबंधक इस हड़ताल में शामिल हुए। यह केवल एक दिन की हड़ताल नहीं है; UFBU ने सरकार और बैंक प्रबंधन को स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। यूनियन ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इसके बाद, यदि समाधान नहीं निकला, तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। वेंकटचलम ने कहा, “अगली हड़ताल 28, 29 और 30 सितंबर को होगी। यदि तब भी समाधान नहीं हुआ, तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी।”

बैंक कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि सप्ताह में केवल पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू की जाए और सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए। वर्तमान में, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। यूनियनों का तर्क है कि वे सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने के लिए सहमत हैं, इसके बदले सभी शनिवार को छुट्टी देने की मांग की जा रही है।

यूनियनों के अनुसार, पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह का सिद्धांत 2015 में स्वीकार किया गया था, जब दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किया गया। इस मुद्दे को 2020 में फिर उठाया गया और 8 मार्च 2024 को हुए 12वें द्विपक्षीय वेतन समझौते में इसे औपचारिक रूप दिया गया। बैंक यूनियनों का दावा है कि समझौते के बावजूद सरकार की अंतिम अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है। यूनियन ने 9 सितंबर को कहा था कि इस मुद्दे पर ऑनलाइन बैठकों के दो दौर हो चुके हैं, लेकिन पांच दिन के कार्य सप्ताह पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 8 सितंबर की सुलह बैठक में भी UFBU ने कहा कि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुई, जिसके बाद हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों का एक अन्य बड़ा विरोध सरकार की Performance Linked Incentive (PLI) योजना को लेकर है। यूनियनों ने इसे वापस लेने की मांग की है और कहा है कि प्रोत्साहन योजना में बदलाव होना चाहिए और इसे यूनियनों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से तय किया जाना चाहिए। UFBU का आरोप है कि 2020 में बैंक के समग्र प्रदर्शन और मुनाफे के आधार पर कर्मचारियों को समान प्रोत्साहन देने पर सहमति बनी थी। इसके तहत बैंक के प्रदर्शन के आधार पर 5 से 15 दिनों के वेतन के बराबर प्रोत्साहन दिए जाने की बात थी। लेकिन यूनियनों के अनुसार, सरकार ने इसके बजाय ऐसी संशोधित योजना पेश की, जो व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित और भेदभावपूर्ण है।

बैंक अधिकारी संगठन के नेताओं का कहना है कि शनिवार को काम करने से कर्मचारियों का वर्क-लाइफ बैलेंस भी प्रभावित हो रहा है। उनका दावा है कि पांच दिन की बैंकिंग की मांग लंबे समय से लंबित है। अब गेंद सरकार के पाले में है। 11 सितंबर की हड़ताल फिलहाल एक चेतावनी है, लेकिन 28-30 सितंबर की तीन दिवसीय हड़ताल और 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम बैंकिंग व्यवस्था के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। यदि सरकार समय रहते पांच दिन के कार्य सप्ताह और प्रोत्साहन योजना जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बनाती, तो आने वाले हफ्तों में बैंकिंग सेवाओं पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है।