बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी को रद्द किया
बॉम्बे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को ICICI बैंक के बोर्ड द्वारा पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति को रद्द कर दिया। यह निर्णय लंबे समय से चल रहे कॉर्पोरेट लोन धोखाधड़ी के मामले में कोचर को महत्वपूर्ण कानूनी राहत प्रदान करता है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा कि बैंक के बोर्ड को मंजूरी देने का अधिकार नहीं था और उन्होंने सबूतों की उचित समीक्षा नहीं की। कोर्ट ने कहा कि यह मंजूरी अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्राधिकरण ने इसे मंजूरी दी, वह इसके लिए सक्षम नहीं था। इसके अलावा, उस प्राधिकरण ने दस्तावेजों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए, इस मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक था।
कोचर ने बोर्ड के प्रस्ताव को चुनौती दी
चंदा कोचर ने ICICI बैंक के बोर्ड द्वारा 22 अप्रैल 2023 को पारित प्रस्ताव को चुनौती दी, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने तर्क किया कि बोर्ड ने मंजूरी देने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया, क्योंकि उनके खिलाफ CBI के मामले में बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। वीडियोकॉन लोन मामले में कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद, उन्हें 9 जनवरी 2023 को रिहा कर दिया गया।
CBI की जांच की पृष्ठभूमि
CBI ने 2017 में वीडियोकॉन लोन में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की थी। यह जांच तब शुरू हुई जब एक व्हिसलब्लोअर ने आरोप लगाया कि ICICI बैंक ने अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न कंपनियों को लगभग 3,250 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा दी थी। मार्च 2018 में, ICICI बैंक के बोर्ड ने चंदा कोचर को क्लीन चिट दी थी, यह कहते हुए कि वीडियोकॉन या किसी अन्य कंपनी को लोन देने में उनके द्वारा कोई पक्षपात या हितों का टकराव नहीं था। बाद में, बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, ताकि वीडियोकॉन ग्रुप के साथ गलत तरीके से काम करने और जानकारी छिपाने के आरोपों की जांच की जा सके। उसी वर्ष अक्टूबर में, चंदा कोचर ने बैंक से इस्तीफा दे दिया।
