भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने की नई पहल
भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक सहयोग
भारत और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पर चर्चा की है। इस संबंध में, दोनों देशों ने गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मानकों को मजबूत करने और बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया। यह जानकारी सोमवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई।
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया है, जो तरजीही व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते पर विचार करेगा।
इसके अतिरिक्त, उत्पाद पंजीकरण और व्यापार से संबंधित नियामकीय प्रक्रियाओं के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यह चर्चा भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने की।
बैठक में व्यापार संबंधों की समीक्षा, कारोबारी चुनौतियों का आकलन और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर मिला। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने व्यापार में विविधता लाने और मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान में, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर है, जिसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में कारोबारी आदान-प्रदान को मजबूत करने और संयुक्त विनिर्माण तथा निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दवा, चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग, बिजली उपकरण, उर्वरक, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
दोनों पक्षों ने 'इन्वेस्ट इंडिया' और मिस्र के निवेश एवं मुक्त क्षेत्र प्राधिकरण के बीच सहयोग को मजबूत करने में रुचि दिखाई। इसमें निवेश संबंधी जानकारी साझा करने और कारोबारी संबंधों को सुगम बनाने के लिए एक डिजिटल मंच का प्रस्ताव भी शामिल है। गोयल ने 2027 में भारत-मिस्र राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ से पहले चार सूत्री कार्ययोजना का प्रस्ताव रखा।
मंत्रालय ने कहा कि मिस्र की रणनीतिक स्थिति, उसके विस्तारित बंदरगाह और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के कारण भारतीय कंपनियों को अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय बाजारों में विनिर्माण और निर्यात के अवसर मिलते हैं। दोनों पक्षों ने अगली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 2028 में नई दिल्ली में या किसी अन्य सुविधाजनक तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई।
