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भारत का कच्चा तेल आयात बिल: कीमतों में वृद्धि और आर्थिक प्रभाव

भारत का कच्चा तेल आयात बिल अक्टूबर में 88% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है। पिछले साल की तुलना में कीमतों में दोगुनी वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जानें कि कैसे अमेरिकी चुनावों और वैश्विक तनावों ने इन कीमतों को प्रभावित किया और भारत को अधिक मात्रा में तेल खरीदने के लिए मजबूर किया।
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कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर

कल्पना कीजिए कि आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाने गए हैं और आपको लगता है कि तेल की कीमतें केवल आपकी जेब पर असर डालती हैं। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाएं, तो इसका प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत में अक्टूबर में कच्चे तेल का आयात बिल 88% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह वृद्धि इस कारण हुई है कि अप्रैल से सितंबर के बीच कच्चे तेल के आयात में लगभग 46% की वृद्धि हुई। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में भारत का कच्चा तेल आयात बिल सालाना आधार पर 88% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर हो गया। इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 123.93 डॉलर प्रति बैरल रही, जो मार्च 2012 के बाद का सबसे ऊंचा मासिक औसत है।


पिछले साल की तुलना में कीमतों में वृद्धि

अक्टूबर 2025 में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत केवल 64.54 डॉलर प्रति बैरल थी, जिसका मतलब है कि एक साल में कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ा है। अब यह समझते हैं कि तेल की कीमतें इतनी ऊंची क्यों पहुंची हैं। दरअसल, युद्ध की स्थिति और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। मार्च से अक्टूबर के बीच ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 103.23 डॉलर प्रति बैरल रही। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। यहां तनाव बढ़ने का मतलब है कि वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा बढ़ जाता है।


अमेरिकी चुनावों का प्रभाव

अक्टूबर में अमेरिका के मध्यावधि चुनावों से पहले तेल की कीमतों में और तेजी आई। बाजार में यह आशंका थी कि 3 नवंबर को चुनाव के बाद अमेरिका ईरान पर फिर से हमले शुरू कर सकता है, जिससे तेल की आपूर्ति रुकने का खतरा बढ़ गया। इसी कारण तेल रिफाइनरी कंपनियों ने पहले से अधिक कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया ताकि भविष्य में आपूर्ति में कमी होने पर उनके पास पर्याप्त स्टॉक हो। अक्टूबर में भारत ने पिछले साल की तुलना में 11% अधिक कच्चा तेल आयात किया। जबकि अप्रैल से सितंबर के बीच आयात की मात्रा में केवल 1% की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब है कि अक्टूबर में भारत को अधिक कीमत चुकानी पड़ी और अधिक मात्रा में तेल खरीदना पड़ा।


टैंकरों की आवाजाही और ईरान का खतरा

तेल की आपूर्ति के लिए होर्मुज के रास्ते से आने वाले जहाजों की आवाजाही भी बढ़ी है। कई टैंकर फॉरेस्ट की खाड़ी के लोडिंग सेंटर से निकलकर ओमान की खाड़ी तक पहुंचे। वहां एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करके आगे ग्राहकों तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के हमलों का खतरा बढ़ने के बावजूद कई टैंकरों ने अपने एआईएस ट्रांसपोर्टर बंद करके इस मार्ग पर यात्रा की। एआईएस एक तकनीक है जो जहाज की लोकेशन और उसकी आवाजाही का पता लगाती है।


चुनाव परिणामों का प्रभाव

3 नवंबर को अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के परिणामों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा। बाजार ने इसे इस तरह से देखा कि अब अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बढ़ने की संभावना कम हो सकती है। इसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज गिरावट आई। वर्तमान में ब्रेंट 90 से 95 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है। अक्टूबर में जहां औसत कीमत 130.93 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं चुनाव के बाद कीमतों में काफी नरमी आई। पेट्रोलियम उत्पादों का आयात घटा और निर्यात से अधिक कमाई हुई।