भारत की ऊर्जा सुरक्षा: मध्य पूर्व संकट के बीच स्थिति मजबूत

भारत की ऊर्जा जरूरतों की स्थिति

नई दिल्ली : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति फिर से उत्पन्न होने के बाद, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में है। यह जानकारी विशेषज्ञों ने सोमवार को साझा की।

विशेषज्ञों का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका द्वारा हमले के बाद, ईरान ने 11 जुलाई को होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने की घोषणा की।

ईरान के इस ऐलान के बाद, रविवार को होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई।

एक रिफाइनरी के अधिकारी ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सितंबर और अक्टूबर के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। हालांकि, इस बार भारत पहले से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उसने अगस्त तक कच्चे तेल और एलपीजी के आयात को सुरक्षित कर लिया है। एनएनजी में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन वे प्रबंधनीय हैं।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 5 प्रतिशत बढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुँच गई है, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत भी 5 प्रतिशत बढ़कर 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुँच गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान-अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें 80-85 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं, लेकिन इस बार आपूर्ति को लेकर चिंताएँ थोड़ी कम हैं, क्योंकि गैर-ओपेक देशों ने अपना उत्पादन बढ़ा लिया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2 जुलाई को कहा था कि भारत के पास 60 दिनों के लिए कच्चा तेल, 60 दिनों के लिए एनएनजी और 45 दिनों के लिए एलपीजी का स्टॉक उपलब्ध है। होर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने और शांति वार्ता शुरू होने के बाद, भारत ने औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर लगी पाबंदियों में भी ढील दी थी।