भारत की बाहरी देनदारियों में वृद्धि: RBI की नई रिपोर्ट का विश्लेषण
भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और बाहरी कर्ज
भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर लगातार प्रगति कर रही है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट ने देश की बाहरी देनदारियों की स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 के अंत तक भारत का कुल विदेशी कर्ज बढ़कर 762.8 अरब डॉलर, यानी लगभग 72.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। हालांकि, रिपोर्ट में कुछ ऐसे संकेत भी शामिल हैं जो दर्शाते हैं कि बढ़ती बाहरी उधारी के बावजूद स्थिति अभी भी नियंत्रण में है।
कर्ज में वास्तविक वृद्धि
आरबीआई के अनुसार, पिछले एक वर्ष में भारत का विदेशी कर्ज 26.3 अरब डॉलर बढ़ा है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण वास्तविक वृद्धि इससे कहीं अधिक है। यदि मुद्रा विनिमय दरों के प्रभाव को नजरअंदाज किया जाए, तो विदेशी कर्ज में लगभग 51 अरब डॉलर की वृद्धि होती है। डॉलर के मुकाबले अन्य प्रमुख मुद्राओं की कमजोरी के कारण, उन मुद्राओं में लिए गए कर्ज का डॉलर मूल्य कम दिखाई दिया। इसलिए, कुल वृद्धि का आंकड़ा वास्तविक स्थिति से कम नजर आता है।
कर्ज में वृद्धि के कारण
रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी कर्ज में वृद्धि का मुख्य कारण सरकारी उधारी नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र की बढ़ती विदेशी फंडिंग है। गैर-वित्तीय कॉरपोरेट कंपनियां कुल विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा रखती हैं और विदेशी बाजारों से अपेक्षाकृत सस्ती पूंजी जुटाने के लिए बाहरी ऋण का उपयोग कर रही हैं। इसके अलावा, एक वर्ष या उससे कम अवधि वाले शॉर्ट टर्म विदेशी कर्ज की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में वैश्विक ब्याज दरें ऊंची रहती हैं या डॉलर मजबूत होता है, तो ऐसे अल्पकालिक ऋण का दबाव कंपनियों पर तेजी से बढ़ सकता है।
कर्ज बढ़ने के साथ सकारात्मक संकेत
रिपोर्ट में कुछ ऐसे पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है जो भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति को मजबूत बताते हैं। कुल विदेशी कर्ज का बड़ा हिस्सा अभी भी लंबी अवधि का है, जिससे तत्काल भुगतान का दबाव सीमित रहता है। इसके साथ ही, डेट सर्विसिंग अनुपात में सुधार हुआ है, यानी विदेशी कर्ज पर मूलधन और ब्याज चुकाने का बोझ पहले की तुलना में कम हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौरान सुरक्षा कवच का काम कर सकता है।
आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी कर्ज में वृद्धि अपने आप में संकट का संकेत नहीं है, लेकिन इसकी गति और स्वरूप पर नजर रखना आवश्यक है। यदि वैश्विक बाजार में डॉलर मजबूत रहता है या विदेशी कर्ज महंगा होता है, तो कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसका प्रभाव आगे चलकर निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल, आरबीआई के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल को देखते हुए सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है।