भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता: नए अवसरों की शुरुआत
भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता लागू
भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) अब 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। लगभग तीन वर्षों की बातचीत के बाद तैयार हुए इस समझौते को दोनों देशों के कारोबारी संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अंतर्गत भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में व्यापक शुल्क राहत मिलेगी। इसके साथ ही, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC) लागू होने से भारतीय पेशेवरों और कंपनियों को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।
भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर
इस समझौते के लागू होने के बाद भारत को ब्रिटेन में लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। इसका सीधा लाभ उन उद्योगों को होगा जो बड़े पैमाने पर निर्यात पर निर्भर हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे आर्थिक कूटनीति की एक बड़ी सफलता बताया है। उनका कहना है कि इससे भारतीय उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों को नए ऑर्डर और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र इस समझौते के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हो सकते हैं। वर्तमान में ब्रिटेन के टेक्सटाइल आयात में भारत की हिस्सेदारी सीमित है, इसलिए विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। शुल्क समाप्त होने से भारतीय कपड़ा उत्पाद ब्रिटिश बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे निर्यात बढ़ने, उत्पादन में तेजी आने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कपड़ा कंपनियों के लिए यह समझौता दीर्घकालिक विकास का रास्ता खोल सकता है।
ऑटो और प्रीमियम शराब बाजार में बदलाव
समझौते के तहत ब्रिटेन से आयात होने वाली कारों पर शुल्क निर्धारित कोटे के भीतर 100 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। इसका लाभ उन कंपनियों को मिल सकता है जिनकी प्रीमियम गाड़ियां ब्रिटेन से भारत आती हैं। वहीं, ब्रिटिश व्हिस्की और जिन पर आयात शुल्क में भी चरणबद्ध कमी होगी। इससे प्रीमियम विदेशी ब्रांड भारतीय बाजार में पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकते हैं।
आईटी पेशेवरों और कंपनियों को राहत
व्यापार समझौते के साथ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू होगा। इसके तहत ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से राहत मिलेगी। यह छूट पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी। अनुमान है कि 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवर और 900 से ज्यादा कंपनियां इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगी। इसके अलावा आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों के लिए भी नए अवसर खुलने की संभावना है।