भारत में ईंधन बिक्री पर प्रतिबंधों का अंत, नई ऊर्जा आपूर्ति की उम्मीदें

ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंधों का समापन

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है।

पेट्रोल और डीजल पर पाबंदियों का हटना

इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध लागू किए थे। इन उपायों का उद्देश्य संभावित ईंधन की कमी से निपटना था। इस दौरान, व्यावसायिक उपभोक्ताओं को खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं थी, और डीजल की खरीद पर दैनिक सीमा भी निर्धारित की गई थी। अब, सरकार ने इन प्रतिबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

वैश्विक तनाव के बीच लिया गया निर्णय

यह निर्णय उस समय लिया गया जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा आने की आशंका थी। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी चिंताओं ने कई देशों को सतर्क कर दिया था। संभावित आपूर्ति संकट को ध्यान में रखते हुए, भारत ने घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए एहतियाती कदम उठाए थे।

एलपीजी आपूर्ति में सुधार

सरकार ने हाल ही में व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति को फिर से सामान्य कर दिया है। पहले, होटलों, रेस्तरां, बेकरी और उद्योगों के लिए एलपीजी आवंटन सीमित कर दिया गया था। अब, गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की पूरी आपूर्ति फिर से शुरू की जा रही है। हालांकि, जिन औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग शुरू किया है, उन्हें एलपीजी पर लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने की अपनी नीति पर कायम है।