भारती एयरटेल के चेयरमैन ने उपग्रह संचार पर भारत के नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया

भारत को उपग्रह संचार पर नियंत्रण रखना चाहिए

भारती एयरटेल के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि भारत को अपने उपग्रह संचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी उस समय की जब सरकार उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत के लिए सुरक्षा शर्तों पर विचार कर रही है। मित्तल ने कहा, "किल स्विच, जैसा कि हम इसे कहते हैं, कहीं और नहीं होना चाहिए। भारत को अपने अंतरिक्ष भविष्य पर खुद नियंत्रण रखना चाहिए।"

उन्होंने किसी विशेष कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन 'किल स्विच' का मतलब है कि संचालक किसी उपग्रह नेटवर्क की सेवा को बंद करने या उसकी गति को सीमित करने की क्षमता रखता है। यह नियंत्रण किसी एक टर्मिनल, क्षेत्र या पूरे देश पर लागू किया जा सकता है।

उपग्रह ब्रॉडबैंड में उपयोगकर्ता टर्मिनल उपग्रहों से जुड़ते हैं, जो डेटा को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाते हैं, और वहां से यह इंटरनेट तक जाता है। ऐसे में, यदि नियंत्रण प्रणाली किसी विदेशी संचालक के पास है, तो यह किसी देश की सेना और नागरिकों के संपर्क को बाधित कर सकता है।

मित्तल ने कहा कि यदि यह नियंत्रण सरकार के पास है, तो इसे राष्ट्रीय आपात स्थिति में सेवाएं बंद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मंजूरी और निगरानी संबंधी आवश्यकताएं यह तय करेंगी कि भारत में कौन उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कर सकता है।

उन्होंने यूक्रेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां स्पेसएक्स की कंपनी द्वारा संपर्क की गति सीमित करने के कारण सैन्य अभियानों में बाधा आई थी। मित्तल ने कहा कि उपग्रह संचालकों की सरकार द्वारा जांच उचित है, क्योंकि युद्ध का स्वरूप अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत को किसी एक सेवा प्रदाता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और विभिन्न कंपनियों का होना आवश्यक है। मित्तल ने कहा कि भारत को उपकरणों की सुरक्षा और संचार की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी।

उन्होंने बताया कि यूटेलसैट वनवेब एक सुरक्षित यूरोपीय संचार नेटवर्क बना रहा है, जिसमें यूरोपीय संघ 14-15 अरब यूरो खर्च कर रहा है।

भारत में तीन कंपनियों के पास उपग्रह संचार के लाइसेंस हैं, जिनमें जियो, वनवेब और स्टारलिंक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि इन तीनों के पास अस्थायी स्पेक्ट्रम है और सेवाएं शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी सुरक्षा संबंधी स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

मित्तल ने कहा कि उपग्रह स्पेक्ट्रम साझा होता है और सभी संचालकों को आपस में समन्वय करना होता है। इसके साथ ही, उन्होंने मोबाइल सेवाओं के शुल्क को प्रति उपयोगकर्ता 350 रुपये प्रति माह होना चाहिए बताया।

उन्होंने कहा कि मौजूदा दरें इतनी कम हैं कि इससे देश में आवश्यक निवेश का खर्च पूरा नहीं हो सकता। हालांकि, उन्होंने शुल्क बढ़ाने के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई।