भारतीय चीनी मिलों के परिचालन मार्जिन में गिरावट का अनुमान

चीनी मिलों के परिचालन मार्जिन में कमी

भारतीय चीनी मिलों के परिचालन मार्जिन में चालू वित्त वर्ष में 1.4 से 1.6 प्रतिशत अंक की कमी आने की संभावना है। यह गिरावट चीनी आधारित कच्चे माल से एथनॉल उत्पादन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हो रही है, जिससे अधिक लाभदायक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, गन्ने की बढ़ती लागत और वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि भी मिलों पर दबाव डाल रही है। यह अनुमान क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

आय में वृद्धि की उम्मीद

क्रिसिल के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में चीनी मिलों का परिचालन मार्जिन लगभग छह प्रतिशत तक गिर सकता है। हालांकि, इस दौरान परिचालन आय में चार से पांच प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। चीनी की मजबूत कीमतें और स्थिर मांग, कच्चे माल की लागत में वृद्धि और ब्याज के बढ़ते बोझ को संतुलित करने में असफल हो सकती हैं।

नीतिगत बदलावों का प्रभाव

इस विश्लेषण में 55 चीनी मिलों को शामिल किया गया है, जो पिछले सत्र में देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा थीं। यह गिरावट नीतिगत परिवर्तनों के कारण हो रही है, जिसमें एथनॉल आपूर्ति वर्ष 2027 के लिए गन्ने से एथनॉल उत्पादन को केवल 'सी-हेवी शीरे' तक सीमित कर दिया गया है।

गन्ने की खरीद लागत में वृद्धि

इससे मिलों की चीनी को अधिक लाभदायक एथनॉल उत्पादन में उपयोग करने की क्षमता में कमी आई है। क्रिसिल के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में चीनी के कुल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत एथनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किया गया है। इस क्षेत्र को गन्ने की खरीद लागत में वृद्धि का भी सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी नीतियों का प्रभाव

केंद्र सरकार ने चीनी सत्र 2027 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) लगभग तीन प्रतिशत बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में वृद्धि से लागत का बोझ और बढ़ सकता है। पिछले सत्र में सीमित निर्यात की अनुमति मिलने के बाद चीनी के निर्यात पर भी अंकुश लगा है, जिससे मिलों की विदेशी बाजारों तक पहुंच सीमित हुई है।

उत्पादन में कमी का अनुमान

मौसम संबंधी चिंताओं के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों में गन्ने की पैदावार प्रभावित होने से चीनी का कुल उत्पादन एसएस 2027 में घटकर लगभग 2.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 3.11 करोड़ टन था। खपत लगभग उत्पादन के बराबर रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू बाजार में आपूर्ति और मांग का संतुलन तंग बना रह सकता है।

चीनी का आयात

सरकार ने अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच 10 लाख टन चीनी के आयात की अनुमति दी है। लगभग एक दशक बाद भारत चीनी का आयात करने जा रहा है। हालांकि, अतिरिक्त आपूर्ति और घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए किए गए अन्य उपायों से चीनी की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

मार्जिन में गिरावट का कारण

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि चीनी मिलों की आय का स्वरूप संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। चीनी की ऊंची कीमतें अधिक लाभदायक एथनॉल की कम होती मात्रा और गन्ने की बढ़ती लागत की भरपाई नहीं कर पाएंगी।

सी-हेवी शीरे से सीमित राहत

उन्होंने कहा कि सी-हेवी शीरे से एथनॉल उत्पादन से सीमित राहत ही मिलेगी, क्योंकि पिछले तीन वर्षों से इसकी निर्धारित कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दबाव का असर मिलों की कमाई के साथ-साथ उनकी ऋण स्थिति पर भी पड़ सकता है।