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महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट पर विवाद, वन विभाग ने रोका काम

महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप के 150 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर विवाद गहरा गया है। वन विभाग ने आवश्यक मंजूरी के बिना काम शुरू करने के कारण प्रोजेक्ट का कार्य रोकने का आदेश दिया। मंत्री गणेश नायक ने इस मुद्दे पर बैठक की, जिसमें कंपनी की जिम्मेदारियों और प्रोजेक्ट की लागत पर चर्चा की गई। कंपनी ने लागत में कटौती की मांग की है, जिससे वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि में भी कमी आएगी। इस मामले में केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जानें इस विवाद की पूरी कहानी।
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अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट पर विवाद

महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप के एक प्रोजेक्ट को लेकर विवाद गहरा गया है। सतारा जिले में 150 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने काम रोकने का आदेश जारी किया है। विभाग का कहना है कि कंपनी ने आवश्यक मंजूरी लिए बिना ही कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद, 17 नवंबर को महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक ने अडानी ग्रुप के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में प्रोजेक्ट की लागत और कंपनी की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि मंत्री ने इस मुद्दे की गहराई से समझने के लिए बैठक बुलाई थी। उन्होंने कंपनी को निर्देश दिया कि सभी प्रोजेक्ट्स के लिए नियमों और कानूनों का पालन करना आवश्यक है। यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का है, जो सतारा जिले के पाटन तालुका में स्थित है। मंत्री गणेश नायक की यह बैठक वन विभाग के आदेश के तीन दिन बाद हुई, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी को तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का कार्य तुरंत रोकने के लिए कहा गया था।


वन विभाग का आदेश और कंपनी की स्थिति

वन विभाग का कहना है कि कंपनी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से आवश्यक मंजूरी लिए बिना ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। यह आदेश 13 नवंबर को जारी किया गया था। उसी दिन एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में कटौती करने की मांग की थी। पहले कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की लागत ₹5675 करोड़ बताई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर ₹56 करोड़ 75 लाख करने का प्रस्ताव दिया गया। यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोजेक्ट की लागत के अनुसार कंपनी को वन्यजीव संरक्षण के लिए धन जमा करना होता है। लागत में कमी के कारण यह राशि ₹227 करोड़ से घटकर केवल ₹27 लाख रह जाती है। कंपनी का कहना है कि ये दोनों आंकड़े अलग-अलग कार्यों के लिए हैं। ₹5675 करोड़ पूरे प्रोजेक्ट की लागत है, जिसमें निर्माण मशीनें और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। वहीं, ₹56 करोड़ 75 लाख केवल प्रारंभिक कार्यों की लागत है।


बैठक में चर्चा और आगे की कार्रवाई

बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अडानी ग्रीन एनर्जी के कई अधिकारी शामिल हुए। रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने कंपनी को निर्देश दिया कि उसे हर प्रोजेक्ट के लिए नियमों के अनुसार अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। यदि दो अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं, तो दोनों के लिए निर्धारित राशि जमा करनी होगी। इस मामले में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय खांडेरे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पुराने पत्र को वापस लेने और कंपनी को नया पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी नियमों का पालन किया जाएगा। वन विभाग ने 13 नवंबर को प्रोजेक्ट का कार्य तुरंत रोकने का आदेश दिया था। विभाग का कहना है कि कंपनी ने एनबीडब्ल्यूएल की आवश्यक मंजूरी लिए बिना काम शुरू किया। हालांकि, कंपनी का कहना है कि प्रोजेक्ट किसी संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता और इसमें वन भूमि भी शामिल नहीं है। कंपनी ने बताया कि उसे 11 फरवरी 2025 को पर्यावरण मंजूरी और 7 अप्रैल 2025 को निर्माण शुरू करने की अनुमति मिल गई है। वन्यजीव मंजूरी की प्रक्रिया अभी जारी है। इस बीच, सतारा के प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई ने भी मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को बैठक करने का निर्देश दिया है, जिसमें दफरवाड़ी, किंजलवाड़ी और कलांबे गांव के लोगों की शिकायतों पर चर्चा होगी। गांव वालों को चिंता है कि प्रोजेक्ट से पीने के पानी और अन्य जल स्रोतों पर प्रभाव पड़ सकता है।


केंद्र सरकार की जांच के आदेश

परियोजना की लागत में संशोधन की जांच तब शुरू हुई जब सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना की लागत गलत तरीके से बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभाग को इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया।