यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरबीआई ने उठाया कदम
आरबीआई की पुनर्विचार याचिका
यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया है। केंद्रीय बैंक ने 15 अक्टूबर के उस निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें अदालत ने यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड को रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया था। आरबीआई को चिंता है कि यह निर्णय केवल यस बैंक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में संकट में फंसे अन्य बैंकों को बचाने की प्रक्रिया और समग्र बैंकिंग क्षेत्र पर भी प्रभाव डाल सकता है.
आरबीआई की चिंताएँ
ईटीबीएफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका प्रस्तुत की। उसी दिन, यस बैंक ने भी अदालत के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की थी। केंद्रीय बैंक की मुख्य चिंता यह है कि यदि संकट के समय लिए गए निर्णयों पर वर्षों बाद सवाल उठने लगे, तो भविष्य में निवेशक ऐसे बैंकों को वित्तीय सहायता देने से हिचकिचा सकते हैं.
एटी-1 बॉन्ड का महत्व
एटी-1 बॉन्ड बैंकों के लिए पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इनका उद्देश्य बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने पर नुकसान सहन करना और बैंक को स्थिरता प्रदान करना है। इन बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को सामान्य बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। यदि बैंक की स्थिति खराब होती है, तो निवेशकों की पूरी राशि भी समाप्त हो सकती है, यही कारण है कि आरबीआई इन बॉन्ड को बैंक की पूंजी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है.
विवाद का कारण
मार्च 2020 में यस बैंक के पुनर्गठन के लिए बनाई गई योजना में बदलाव विवाद का एक बड़ा कारण है। प्रारंभिक मसौदे में एटी-1 बॉन्ड को पूरी तरह से रद्द करने का प्रावधान था, लेकिन बाद में विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद इसे बदलकर बॉन्ड को शेयर में बदलने का विकल्प दिया गया। हालांकि, जब अंतिम योजना केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई, तो यह प्रावधान हटा दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम योजना से रद्द करने के प्रावधान को हटाने को सरकार का सोच-समझकर लिया गया निर्णय माना। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि बॉन्ड रद्द करने की प्रक्रिया किस प्रकार और किस क्रम में पूरी की गई।
आरबीआई का दृष्टिकोण
आरबीआई का कहना है कि यह निर्णय किसी एक अधिकारी का नहीं, बल्कि संस्थागत स्तर पर लिया गया है। बैंक के पुनर्गठन के दौरान जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की गई थी। मार्च 2020 में आरबीआई ने यस बैंक पर रोक लगाई और एसबीआई सहित अन्य निवेशकों की मदद से उसे बचाने की योजना बनाई। इसके बाद बैंक धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौटा और मुनाफा भी कमाया.
भविष्य की संभावनाएँ
केंद्रीय बैंक को चिंता है कि यदि पुनर्गठन के दौरान लिए गए निर्णयों को 5-6 साल बाद भी बदला जा सकता है, तो भविष्य में संकटग्रस्त बैंकों में निवेश करने वाले निवेशकों का विश्वास कमजोर होगा। इससे बैंक बचाने की कोशिशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान में, आरबीआई की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका प्रभाव भविष्य में बैंकिंग संकट से निपटने के नियमों और निवेशकों के विश्वास पर पड़ सकता है.
