यूरोपीय संघ की सीमा निगरानी प्रणाली में कानूनी विवाद: आईबीएम, एटोस और लियोनार्डो पर मुकदमा

यूरोपीय संघ की नई सीमा निगरानी प्रणाली में कानूनी लड़ाई

यूरोपीय संघ की नई सीमा निगरानी व्यवस्था के विकास में देरी अब एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद का कारण बन गई है। इस मामले में प्रमुख तकनीकी कंपनियों आईबीएम, फ्रांस की एटोस और इटली की लियोनार्डो को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ की एजेंसी ने इन तीनों कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नई डिजिटल सीमा प्रणाली के निर्माण और कार्यान्वयन में बार-बार देरी की, जिससे परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी।

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ की तकनीकी प्रणालियों का संचालन करने वाली एजेंसी ईयू-लिसा ने इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। रिपोर्ट में आंतरिक संवाद और दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस मुकदमे से संबंधित सभी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

जिस प्रणाली को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है, उसे प्रवेश-निकास प्रणाली या ईईएस कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं पर आने-जाने वाले गैर-यूरोपीय नागरिकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना है। इस प्रणाली के तहत किसी व्यक्ति के यूरोपीय क्षेत्र में प्रवेश और निकासी की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती है। यह व्यवस्था शेंगेन क्षेत्र के सभी 29 देशों में लागू होती है।

इस प्रणाली के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे यह सुनिश्चित करना कि कोई विदेशी नागरिक अपने वीजा की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक यूरोप में न रहे। इसके अलावा, यह पहचान से जुड़े धोखाधड़ी को रोकने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और अवैध प्रवास को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित हो सकती है। पहले इन जानकारियों को पासपोर्ट पर मुहर लगाने जैसी पारंपरिक विधियों से दर्ज किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में इन्हें डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा।

ईयू-लिसा ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि कंपनियों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का ईईएस के मौजूदा संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एजेंसी के अनुसार, विवाद उस समय सीमा को लेकर है जब व्यवस्था को तैयार किया जाना था, और इसका मौजूदा प्रणाली के कार्यान्वयन से कोई संबंध नहीं है।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस परियोजना के लिए 2019 में ईयू-लिसा ने एक संयुक्त समूह को मुख्य ठेका दिया था, जिसमें आईबीएम बेल्जियम, एटोस बेल्जियम और लियोनार्डो शामिल थे। इस 6 साल के समझौते के तहत कंपनियों को केंद्रीय प्रवेश-निकास प्रणाली को विकसित करने, लागू करने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी।

अक्टूबर 2021 में, एटोस बेल्जियम और आईबीएम बेल्जियम ने ईयू-लिसा द्वारा लगाए गए जुर्माने पर आपत्ति जताई थी। फाइनेंशियल टाइम्स के पास मौजूद एक पत्र में, दोनों कंपनियों ने जुर्माने के आधार और उसकी राशि पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि परियोजना में देरी के लिए केवल उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे कोरोना महामारी जैसे बाहरी कारण भी थे।

कुछ महीनों बाद, फरवरी 2022 में, तीनों कंपनियों ने ईयू-लिसा द्वारा निर्धारित नई समयसीमा पर भी असहमति जताई थी, जिससे परियोजना को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद और बढ़ गए।

हालांकि, इस मामले में कंपनियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। रॉयटर्स ने आईबीएम, एटोस, लियोनार्डो और ईयू-लिसा से प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन तत्काल कोई उत्तर नहीं मिला। रॉयटर्स ने फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।