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सरकार द्वारा एसएमई ग्रोथ फंड के दिशानिर्देश जल्द जारी होने की संभावना

सरकार अगले कुछ हफ्तों में ‘एसएमई ग्रोथ फंड’ के दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रही है। यह फंड एमएसएमई क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। सचिव भरत खेड़ा ने बताया कि टीआरईडीएस मंच के माध्यम से व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली का कारोबार बढ़ाने की उम्मीद है। जानें इस फंड के संभावित लाभ और निजी कंपनियों की भागीदारी के महत्व के बारे में।
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एसएमई ग्रोथ फंड के दिशानिर्देशों का आगाज

सरकार अगले कुछ हफ्तों में ‘एसएमई ग्रोथ फंड’ के लिए दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रही है, जैसा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फंड को अक्टूबर में मंजूरी दी थी।


सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा ने कहा कि हाल ही में इस फंड को स्वीकृति मिली है और मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग के साथ मिलकर दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। उन्होंने सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 में कहा, ‘‘हम अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक मामलों के विभाग के साथ विचार-विमर्श कर दिशानिर्देश जारी करेंगे, ताकि इस क्षेत्र को भी इस फंड का लाभ मिल सके।’’


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में छह अक्टूबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की राशि देने को मंजूरी दी थी। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे एमएसएमई क्षेत्र को इक्विटी पूंजी, नकद और पेशेवर सहायता प्रदान करना है।


खेड़ा ने आगे बताया कि सरकार को उम्मीद है कि व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) मंचों के माध्यम से सालाना बिल छूट का कारोबार वित्त वर्ष 2029-30 तक 8-10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, जो पिछले वर्ष लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने निजी कंपनियों से टीआरईडीएस मंच से जुड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और अधिक एमएसएमई को कम लागत पर कार्यशील पूंजी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा, ‘‘अब यह आवश्यक है कि निजी कंपनियां भी टीआरईडीएस मंच से जुड़ें।’’ इस भागीदारी का दायरा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से आगे बढ़ना चाहिए।


सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अपने चालान टीआरईडीएस मंचों पर अपलोड करना और उनके माध्यम से चालान का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है।