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सरकार ने तेल और गैस अनुबंधों के विस्तार के लिए नई नीति की घोषणा की

सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत तेल और गैस क्षेत्रों के अनुबंधों के विस्तार के लिए नई शर्तें निर्धारित की हैं। इस नीति के अनुसार, अनुबंधों को अधिकतम 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा, बशर्ते ठेकेदार मुनाफे में अधिक हिस्सा देने और प्रदर्शन मानकों को पूरा करने में सक्षम हों। जानें विस्तार की प्रक्रिया, भंडार का लेखा-परीक्षण और अन्य महत्वपूर्ण शर्तें।
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नई नीति का विवरण

सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) से पहले आवंटित सात तेल और गैस क्षेत्रों के उत्पादन साझाकरण अनुबंधों (पीएससी) के विस्तार के लिए अपनी नीति में बदलाव किया है। इस नई नीति के तहत, इन क्षेत्रों के अनुबंधों को उनके आर्थिक उत्पादन जीवन के अंत तक बढ़ाने की अनुमति होगी। हालांकि, इसके लिए सरकार को मुनाफे में अधिक हिस्सा देना होगा और न्यूनतम प्रदर्शन मानकों तथा निवेश संबंधी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संबंध में 10 नवंबर को अधिसूचना जारी की।


अनुबंध विस्तार की शर्तें

संशोधित नीति के अनुसार, तेल और गैस क्षेत्रों के अनुबंधों को एक या अधिक चरणों में अधिकतम 30-30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र का व्यावसायिक रूप से लाभकारी बने रहना अनिवार्य होगा। अनुबंध की बढ़ाई गई अवधि के दौरान सरकार को मुनाफे में पहले से अधिक हिस्सा मिलेगा। पहले 10 वर्षों में, सरकार का हिस्सा सामान्य अनुबंध प्रावधानों के तहत तय हिस्से से 10 प्रतिशत अंक अधिक होगा। अगले 10 वर्षों में यह पांच प्रतिशत अंक और उसके बाद के 10 वर्षों में 2.5 प्रतिशत अंक अधिक होगा।


अनुबंध विस्तार की प्रक्रिया

यह नीति तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025 की अधिसूचना के बाद लागू की गई है। नीति के दायरे में राजस्थान, असम, मिजोरम और गुजरात के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। ठेकेदार मूल अनुबंध अवधि या बढ़ाई गई अवधि का आधा समय पूरा होने के बाद अनुबंध विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन अनुबंध की समाप्ति से कम से कम दो साल पहले करना होगा।


भंडार का लेखा-परीक्षण और प्रदर्शन मानक

ठेकेदारों को तीसरे पक्ष से भंडार का लेखा-परीक्षण कराना होगा ताकि यह साबित हो सके कि संबंधित क्षेत्र में अभी भी निकाले जा सकने वाले तेल और गैस का भंडार उपलब्ध है। इसके साथ ही, उन्हें प्रस्तावित विस्तार अवधि के लिए क्षेत्र विकास योजना या उसकी संशोधित योजना भी जमा करनी होगी। जिन विकास क्षेत्रों में 50 लाख बैरल तेल के बराबर से अधिक शेष अनुमानित भंडार है, वहां भंडार का लेखा-परीक्षण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित परामर्शदाता से कराना होगा।


अन्य शर्तें और विकल्प

नीति के तहत ठेकेदारों को प्रबंधन समिति से मंजूर कार्ययोजना के तहत कुल अनुमानित सालाना खर्च के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी। यदि काम पूरा करने में देरी होती है, तो अधिकतम एक साल की अतिरिक्त मोहलत दी जा सकती है। इसके अलावा, सरकार ने यह विकल्प भी रखा है कि यदि ठेकेदार निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो नए सिरे से बोली आमंत्रित की जा सकती है।


संशोधित नीति का प्रभाव

संशोधित नीति को स्वीकार नहीं करने वाले ठेकेदारों के क्षेत्रों को मौजूदा स्थिति में ही दोबारा बोली के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा, ठेकेदारों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के नियम 51 के अनुसार मध्यस्थता का स्थान चुनने का विकल्प भी दिया गया है।