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सरकार से एल्युमीनियम उत्पादकों की अपील: कच्चे धातु के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति

एल्युमीनियम उत्पादकों ने वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट से पहले सरकार से कच्चे धातु के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने की मांग की है। एएलईएमएआई ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर प्राथमिक एल्युमीनियम पर मूल सीमा शुल्क को शून्य प्रतिशत करने का अनुरोध किया है। उनका तर्क है कि मौजूदा शुल्क घरेलू मूल्य संवर्धन को नुकसान पहुंचा रहा है। इस कदम से विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, एमएसएमई को सहारा देने और एल्युमीनियम की खपत में वृद्धि करने की संभावना है।
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एल्युमीनियम उत्पादकों की मांग

वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट से पहले, एल्युमीनियम उत्पादक कंपनियों ने घरेलू खपत को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने के लिए सरकार से कच्चे धातु के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने की मांग की है। एल्युमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलईएमएआई) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजकर प्राथमिक एल्युमीनियम पर मूल सीमा शुल्क को शून्य प्रतिशत करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि वर्तमान में 7.5 प्रतिशत का शुल्क, जो सामाजिक कल्याण अधिभार के साथ मिलकर 8.25 प्रतिशत हो जाता है, घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रभावित कर रहा है।


प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता

एएलईएमएआई ने पत्र में उल्लेख किया है कि वे सरकार से आगामी आम बजट में प्राथमिक एल्युमीनियम पर मूल सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करने का अनुरोध कर रहे हैं। संगठन का मानना है कि इस कदम से देश के विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार होगा, एमएसएमई को सहायता मिलेगी, निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी, और समग्र अर्थव्यवस्था में एल्युमीनियम की खपत में बढ़ोतरी होगी।


भारत का एल्युमीनियम उद्योग

पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत ने वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी प्राथमिक एल्युमीनियम उद्योग स्थापित किया है और इसमें घरेलू खपत बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि, एल्युमीनियम क्षेत्र में बड़ी संख्या में एमएसएमई के कारण, मौजूदा शुल्क ढांचे के कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।