सरकारी ठेकों में कम बोली की जांच के लिए नए दिशा-निर्देश

सरकारी ठेकों में बोली लगाने की नई प्रक्रिया

सरकारी ठेकों में 30 प्रतिशत से अधिक कम मूल्य की बोली लगाने वाली कंपनियों की अब अनिवार्य जांच की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में असामान्य रूप से कम बोली की पहचान के लिए 30 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम कीमत पर ठेका हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

नए दिशा-निर्देशों का विवरण

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संदर्भ में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई कंपनी सरकारी निविदा में अनुमानित लागत से 30 प्रतिशत से अधिक कम बोली लगाती है, तो संबंधित सरकारी एजेंसी को उसकी जांच करनी होगी। ऐसी बोली को संभावित रूप से असामान्य रूप से कम (एएलबी) बोली माना जाएगा।

बोली लगाने वाली कंपनियों के लिए स्पष्टीकरण

इस तरह के मामलों में, संबंधित विभाग बोली लगाने वाली कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है। कंपनी को अपनी प्रस्तावित कीमत का विस्तृत विवरण देना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि वह निविदा में निर्धारित कार्य को इतनी कम लागत में कैसे पूरा करेगी। यदि बोली की कीमत और अन्य पहलुओं को देखते हुए कंपनी की कार्यक्षमता पर संदेह होता है, तो विभाग उससे विस्तृत लागत विश्लेषण भी मांग सकता है।

बोली खारिज करने की प्रक्रिया

हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा से कम कीमत पर बोली लगाने का मतलब यह नहीं है कि उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। जांच के दौरान यदि कंपनी यह साबित करने में असफल रहती है कि वह तय कीमत पर कार्य पूरा करने में सक्षम है, तभी उसकी बोली रद्द की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विभाग अगली अधिक कीमत वाली बोली पर विचार कर सकता है, बशर्ते उसकी दर उचित हो।

सरकारी खरीद में पारदर्शिता

इससे पहले, सरकारी खरीद नियमों में असामान्य रूप से कम बोली की पहचान के लिए कोई निश्चित प्रतिशत सीमा नहीं थी। संबंधित विभाग अपने विवेक और अनुबंध पूरा करने में संभावित जोखिम के आधार पर ऐसी बोलियों पर निर्णय लेते थे। इससे विभिन्न विभागों में जांच की प्रक्रिया में एकरूपता का अभाव था। वित्त मंत्रालय ने सरकारी एजेंसियों को निविदा की शर्तें सावधानीपूर्वक तैयार करने की सलाह दी है, ताकि अव्यावहारिक रूप से कम कीमत पर बोली लगाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। मंत्रालय का मानना है कि नई व्यवस्था से सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ेगी और परियोजनाओं की गुणवत्ता, समय पर कार्य और सेवाओं की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य कम कीमत पर बोली लगाने की प्रतिस्पर्धा को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ठेका हासिल करने वाली कंपनी प्रस्तावित कीमत पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप कार्य पूरा करने में सक्षम हो।