सरकारी बैंकों द्वारा नए शेयर जारी करने की योजना, पूंजी जुटाने की तैयारी

बैंकों की पूंजी जुटाने की रणनीति

इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार में नए शेयर जारी कर पूंजी जुटाने का निर्णय लिया है। यह कदम सेबी के नियमों के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी को बनाए रखने में सहायक होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने इस वित्तीय वर्ष में पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

आईओबी की शेयर जारी करने की योजना

बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बैंक चालू तिमाही के अंत या चौथी तिमाही की शुरुआत में शेयर जारी करने की योजना बना रहा है। यदि बैंक 5,000 करोड़ रुपये की पूरी राशि जुटाने में सफल होता है, तो उसकी इक्विटी में लगभग छह प्रतिशत की कमी आएगी।

सरकार की हिस्सेदारी में कमी

इस प्रक्रिया के बाद, आईओबी में सरकार की हिस्सेदारी 92.44 प्रतिशत से घटकर लगभग 86 प्रतिशत रह जाएगी। पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएंडएसबी) भी क्यूआईपी के माध्यम से पूंजी जुटाने पर विचार कर रहा है। बैंक ने आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली हैं और मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त किया है।

सेंट्रल बैंक की पूंजी जुटाने की योजना

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जुलाई में क्यूआईपी, अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) और राइट्स इश्यू के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिली थी। बैंक सरकार की हिस्सेदारी घटाने पर भी विचार कर रहा है, लेकिन इसका तरीका और समय बाजार की स्थिति के अनुसार तय किया जाएगा।

बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाएं

नए शेयर जारी करने से बैंकों में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ेगी और सरकार की हिस्सेदारी घटेगी, जिससे बैंकों को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होगी। यदि बाजार की स्थिति और निवेशकों की मांग अनुकूल रहती है, तो वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में सरकारी बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।