सीआईआई ने वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए 15 सुधारों का प्रस्ताव रखा
सीआईआई के सुधार प्रस्ताव
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने देश की वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 15 महत्वपूर्ण सुधारों का सुझाव दिया है। इनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए स्थायी नकदी सुविधाएं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण की सीमा में वृद्धि शामिल है। ये सुझाव ऐसे समय में आए हैं जब सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग' पर एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है।
समिति की जिम्मेदारियां
इस समिति को बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और एनबीएफसी की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण नियमों और नियामकीय ढांचे की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र इस समय मजबूत स्थिति में है। बैंकों और एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है और पिछले वर्ष में सरकार और नियामकों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
आर्थिक विकास की चुनौतियां
बनर्जी ने कहा, 'अब चुनौती यह है कि हम ऐसी वित्तीय प्रणाली विकसित करें जो 2047 तक मौजूदा आकार से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके लिए दीर्घकालिक पूंजी के अधिक स्रोत, विकास को प्रोत्साहित करने वाले क्षेत्रों में ऋण की पहुंच और वित्तीय गतिविधियों के अनुरूप नियमन की आवश्यकता है। हमारे सुझाव मौजूदा सुधारों को अगले चरण में ले जाने के लिए हैं।' सीआईआई का अनुमान है कि 2047 तक 26,500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश को लगभग 1,06,000 अरब डॉलर की वित्तीय संपत्तियों की आवश्यकता होगी।
कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की स्थिति
वर्तमान में, इनका आकार लगभग 7,000 अरब डॉलर है। इसके लिए बैंकिंग परिसंपत्तियों की वृद्धि दर को नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर से 3-3.5 प्रतिशत अंक अधिक बनाए रखना होगा। सीआईआई ने भारत में कॉरपोरेट बॉंड बाजार के अपेक्षाकृत छोटे आकार पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सुझाव
सीआईआई ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण की सीमा को प्रति कर्जदार 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया है। एनबीएफसी के लिए, सीआईआई ने बेहतर प्रबंधन वाली कंपनियों को स्थायी और नियम-आधारित नकदी तथा पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की है।
अन्य महत्वपूर्ण सुझाव
सीआईआई ने सरफेसी अधिनियम के तहत एनबीएफसी के लिए कर्ज की न्यूनतम सीमा 20 लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये करने की मांग की है। इसके अलावा, कॉरपोरेट बॉंड बाजार को बढ़ावा देने के लिए पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि को एए से कम रेटिंग वाले बॉंड में सीमित निवेश की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है।
बीमा क्षेत्र में सुधार
बीमा क्षेत्र में, सीआईआई ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बहाल करने की मांग की है। इसके लिए, जीएसटी के तहत इन पॉलिसियों को कर-मुक्त रखने के बजाय शून्य-दर श्रेणी में रखने का सुझाव दिया गया है।
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार
अन्य सुझावों में निजी बैंकों में मतदान अधिकार की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की मांग शामिल है। सीआईआई के अनुसार, इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी जुटाने में सहायता मिलेगी।
एमएसएमई के लिए सुझाव
सीआईआई ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सरकारी गारंटी वाले कर्ज के साथ आग, बाढ़, मशीन खराब होने और कारोबार बाधित होने जैसे जोखिमों के खिलाफ बीमा कवर को सामान्य सुविधा बनाने की सिफारिश की है।
