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सीआईसी ने जीईएम से सरकारी खरीद में पारदर्शिता की मांग की

केंद्रीय सूचना आयोग ने जीईएम को सरकारी खरीद में विक्रेताओं की साठगांठ और पारदर्शिता के मुद्दों पर जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने जीईएम से आंतरिक आकलनों के निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की मांग की है। जीईएम ने बार-बार खरीद आदेश मिलने के मामलों का आंतरिक विश्लेषण करने की बात कही, लेकिन रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया। आयोग ने जीईएम को स्पष्ट उत्तर देने का निर्देश दिया है, जिससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ सके।
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सीआईसी का निर्देश

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को निर्देश दिया है कि वह सरकारी खरीद में विक्रेताओं के बीच संभावित साठगांठ, कुछ विक्रेताओं को बार-बार खरीद आदेश मिलने और नए विक्रेताओं के लिए अवसरों की कमी से संबंधित अपने आंतरिक आकलन के निष्कर्ष साझा करे। सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने जीईएम को आदेश दिया कि वह इस संदर्भ में उपलब्ध रिपोर्टों, समीक्षाओं या जोखिम आकलनों के निष्कर्षों के बारे में आवेदक को स्पष्ट और बिंदुवार जानकारी प्रदान करे। आवेदक गौतम महंता ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत इन आकलनों की प्रतियां मांगी थीं।


जीईएम का जवाब

जीईएम ने उत्तर में कहा कि वह एक ही विक्रेता या विक्रेताओं के समूह को बार-बार खरीद आदेश मिलने के मामलों का आंतरिक विश्लेषण करता है। हालांकि, उसने संबंधित रिपोर्टों को व्यावसायिक रूप से गोपनीय और बाजार के लिहाज से संवेदनशील बताते हुए उन्हें साझा करने से इनकार कर दिया। इसके लिए जीईएम ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) का हवाला दिया।


सीआईसी की टिप्पणियाँ

सीआईसी ने कहा कि जीईएम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जानकारी का सार्वजनिक होना किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को कैसे प्रभावित करेगा। केवल इसे व्यावसायिक रूप से गोपनीय बताना जानकारी देने से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। आवेदक ने एक कथित लिंक सुविधा के बारे में भी जानकारी मांगी थी, जिसके माध्यम से खरीद या निविदा के लिंक कुछ विक्रेताओं को भेजे जाने का आरोप था।


जीईएम की स्थिति

जीईएम ने कहा कि उसके पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसने बताया कि अब तक उसके मंच पर 3,36,904 विभिन्न विक्रेताओं को खरीद आदेश मिले हैं। हालांकि, उसने निविदाओं में भाग लेने वाले विक्रेताओं की संख्या और कुल खरीद में कुछ विक्रेताओं की हिस्सेदारी का आंकड़ा नहीं रखा है।


साठगांठ रोकने के उपाय

विक्रेताओं की मिलीभगत रोकने के उपायों के बारे में जीईएम ने कहा कि वह आधिकारिक माध्यमों से मिली शिकायतों की जांच करता है और ऐसी गतिविधियों में शामिल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। खरीदारों को निविदा में भाग लेने वाले विक्रेताओं के आपसी नेटवर्क की जानकारी देखने की सुविधा भी दी गई है, ताकि वे साठगांठ की पहचान कर सकें। आवेदक ने भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा जीईएम के माध्यम से की गई वार्षिक खरीद के आंकड़े भी मांगे थे।


आंकड़ों का खुलासा

जीईएम ने पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के तहत छूट का हवाला देकर ये आंकड़े देने से इनकार किया था। सुनवाई के दौरान उसने धारा 8(1)(ए) के तहत भी छूट का दावा किया। इस पर आयोग ने कहा कि जीईएम ने इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं।


आयोग का अंतिम निर्णय

आयोग ने जीईएम को संशोधित और स्पष्ट उत्तर देने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई सूचना रोकी जाती है, तो संबंधित छूट के प्रावधान और उसके ठोस कारण बताए जाएं। आरटीआई के जवाब में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जीईएम ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5.42 लाख करोड़ रुपये के सरकारी खरीद आदेश दर्ज किए थे। इन निर्देशों के साथ आयोग ने दूसरी अपील का निपटारा कर दिया।