सुपरटेक की परियोजनाओं को पूरा करने में एनबीसीसी की अनिच्छा, उच्चतम न्यायालय में सुनवाई
सुपरटेक की परियोजनाओं पर एनबीसीसी की स्थिति
कर्ज में फंसी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की 16 ठप आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यभार संभालने वाली सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि यदि घर खरीदार उसकी भागीदारी नहीं चाहते हैं, तो वह इससे बाहर निकलने को तैयार है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने पांच फरवरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें एनबीसीसी को सुपरटेक लिमिटेड की 30 में से 16 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
एनबीसीसी की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को बताया, 'मैं (एनबीसीसी) इस प्रक्रिया में एक 'अनचाहा बच्चा' नहीं बनना चाहता।' उन्होंने कहा कि परियोजना की लागत पर आठ प्रतिशत की दर सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और यदि कोई एनबीसीसी को नहीं चाहता है, तो हम बाहर होना चाहेंगे। यह बयान कुछ घर खरीदारों के वकील द्वारा यह कहने के बाद आया कि एनबीसीसी ने इन परियोजनाओं में कोई प्रगति नहीं की है। वेंकटरमणी ने यह भी स्पष्ट किया कि एनबीसीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, न कि एक डेवलपर।
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने घर खरीदारों की चिंता व्यक्त की और यह जानना चाहा कि इन परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा। लगभग छह हजार घर खरीदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एक परियोजना में 16 टावरों में अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने पीठ से कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने का अनुरोध किया, यह बताते हुए कि इनमें से अधिकांश घर खरीदारों ने संपत्ति की लागत का 90 प्रतिशत तक चुका दिया है, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।
शीर्ष अदालत को बताया गया कि दो कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं और वे सुपरटेक की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निवेश करने के इच्छुक हैं। पीठ ने पूछा, 'वे निवेश करेंगी, लेकिन इन परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा?' पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह घर खरीदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती है और कहा, 'हम उचित आदेश पारित करेंगे।'
