सुप्रीम कोर्ट का यस बैंक पर बड़ा फैसला: निवेशकों को लौटाने होंगे पैसे

यस बैंक को सुप्रीम कोर्ट से झटका

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यस बैंक को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने 2020 में बैंक को संकट से उबारने के लिए किए गए पुनर्गठन के दौरान जोखिम भरे बॉंड को रद्द करने के आदेश को पलट दिया है। इस निर्णय के बाद बैंक पर निवेशकों को धन लौटाने की जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिससे शेयर बाजार में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और बैंक के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई।

बैंक के पुनर्गठन की प्रक्रिया

मार्च 2020 में यस बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में पुनर्गठन योजना लागू की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत एटी-1 बॉंड को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था, जिससे निवेशकों को लगभग 8,400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह भारत में इस प्रकार की पहली घटना थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बैंक को बचाने के लिए नियुक्त प्रशासक को इन बॉंड को रद्द करने का अधिकार नहीं था।

भविष्य पर प्रभाव

इस निर्णय का असर केवल यस बैंक पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में संकट में फंसे अन्य बैंकों की बचत प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है। यदि बैंक को बॉंड धारकों को मुआवजा देना पड़ता है, तो उसे अतिरिक्त पूंजी जुटाने में कठिनाई हो सकती है। जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन की यस बैंक में 24.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिससे पूंजी जुटाने के सवाल उठते हैं।

कानूनी झटके का इतिहास

यह यस बैंक को लगा दूसरा बड़ा कानूनी झटका है। इससे पहले, 2023 में बंबई हाई कोर्ट ने बॉंड रद्द करने के निर्णय को खारिज कर दिया था, लेकिन उस समय अदालत ने मूल कानूनी सवालों पर कोई निर्णय नहीं दिया था। यस बैंक ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली।

भविष्य की चुनौतियाँ

एंड्री लीगल के प्रबंध साझेदार आशीष प्यासी ने कहा कि यह निर्णय भविष्य में बैंकों को संकट से निकालने की योजनाओं के लिए एक मिसाल बन सकता है। सरकार और यस बैंक के पास इस फैसले पर पुनर्विचार करने का विकल्प भी है। एटी-1 बॉंड बैंकों की नियामकीय पूंजी का हिस्सा होते हैं, जिनका उपयोग बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाता है।

शेयर बाजार पर प्रभाव

फैसले के बाद, यस बैंक के शेयरों में 14.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो 23 जुलाई 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। शुक्रवार को भी शेयरों में कमजोरी जारी रही, और कीमत 3.2 प्रतिशत तक गिर गई। बैंक ने शेयर बाजार को सूचित किया कि इस निर्णय के कारण उसका प्रमुख पूंजी अनुपात लगभग 2.5 प्रतिशत अंक घट सकता है, हालांकि उसके पास पूंजी प्रबंधन के लिए विकल्प मौजूद हैं।

बॉंड निवेशकों की स्थिति

रॉकफोर्ट फिनकैप के प्रबंध साझेदार वेंकटरामकृष्णन श्रीनिवासन के अनुसार, इस निर्णय से बॉंड निवेशकों का कानूनी सुरक्षा पर भरोसा बढ़ सकता है, लेकिन बैंकों के लिए भविष्य में ऐसे बॉंड रद्द करने की अनिश्चितता भी बढ़ेगी। इससे बैंकों की कर्ज जुटाने की लागत में वृद्धि की संभावना है। कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इन बॉंड की कीमत बढ़ने की उम्मीद के चलते अपनी कुछ ऋण योजनाओं में नए निवेश लेना रोक दिया है।