सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य पैकेजिंग पर चेतावनी लेबल के मुद्दे पर केंद्र से सवाल उठाए

खाद्य पैकेजिंग पर चेतावनी लेबल का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने खाने-पीने की पैक की गई वस्तुओं पर चेतावनी लेबल के संबंध में केंद्र सरकार से सवाल किया है। अदालत ने यह जानना चाहा कि जब यह मुद्दा सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है, तो सार्वजनिक और उद्योग से राय लेने में इतना समय क्यों लिया जा रहा है। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस मामले में जल्द ही अपना अंतिम निर्णय दे सकती है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस जे. बी. पारदीवाला ने सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में इतना समय क्यों लग रहा है। उन्होंने संबंधित प्राधिकरण से उम्मीद जताई कि वे अदालत के आदेश का सम्मान करेंगे और मामले में निराश नहीं करेंगे।

यह मामला पैक की गई खाद्य वस्तुओं पर चेतावनी निशान लगाने से संबंधित है। प्रस्तावित नियम के अनुसार, जिन उत्पादों में नमक, चीनी या वसा की मात्रा अधिक होगी, उन पर लाल हेक्सागोन आकार का चेतावनी निशान लगाने की योजना है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस व्यवस्था के लिए अदालत का रुख किया है, उनका कहना है कि इस तरह के नियमों पर लंबे समय से चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

हाल के महीनों में भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर कार्रवाई तेज हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में खाने-पीने की दुकानों, रेस्तरां और खाद्य कारखानों की जांच की गई है। साफ-सफाई और स्वास्थ्य मानकों में कमी मिलने पर कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही स्कूलों के आसपास और स्कूल परिसरों में अधिक नमक, चीनी और वसा वाले जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

खाद्य नियामक ने हाल ही में कहा था कि नए चेतावनी लेबल से संबंधित अधिसूचना और सार्वजनिक राय लेने की प्रक्रिया में लगभग 4 महीने लग सकते हैं। इसके बाद नियमों को लागू करने के लिए लगभग 1 साल का समय प्रस्तावित है। इसी समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि पिछले 4 वर्षों में इस मुद्दे पर क्या किया गया।

भारत में मोटापे की बढ़ती समस्या पर भी चिंता जताई जा रही है। एक अध्ययन के अनुसार, 2021 में लगभग 180 मिलियन वयस्क अधिक वजन या मोटापे से प्रभावित थे, और यह संख्या 2050 तक 450 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। बच्चों में मोटापे की बढ़ती समस्या को लेकर भी सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं।

खाद्य उद्योग ने चेतावनी निशान के लाल रंग और इसमें निर्धारित सीमाओं को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारत में लाल रंग का उपयोग पहले से ही मांसाहारी खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम उत्पन्न हो सकता है।

हालांकि, संगठन ने पैकेट के सामने चेतावनी देने की व्यवस्था का पूरी तरह विरोध नहीं किया है। उनका कहना है कि नमक, चीनी और वसा की सीमा वैज्ञानिक आधार पर तय होनी चाहिए। प्रस्ताव में ठोस खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त चीनी 3% और वसा 4.2% से अधिक होने पर चेतावनी देने की बात की गई है। उद्योग का यह भी कहना है कि सीमा तय करते समय 100 ग्राम के बजाय एक बार में खाई जाने वाली सामान्य मात्रा को आधार बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अचार लगभग 10 ग्राम, चटनी या अन्य लेप 15 से 20 ग्राम और ब्रेड लगभग 30 ग्राम खाई जाती है। अदालत के अंतिम आदेश से इस व्यवस्था की आगे की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।