सैटकॉम सेवाओं की शुरुआत सुरक्षा मंजूरी पर निर्भर: ज्योतिरादित्य सिंधिया

सुरक्षा मंजूरी के बाद शुरू होंगी सैटकॉम सेवाएं

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उपग्रह संचार सेवाएं गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू की जा सकेंगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जो अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के आरोपों का समर्थन कर रहे थे। सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार को स्वीकार नहीं करता।

सैटकॉम लाइसेंस प्राप्त कंपनियों की स्थिति

सिंधिया ने बताया कि वर्तमान में तीन कंपनियों को सैटकॉम लाइसेंस मिल चुके हैं, लेकिन सेवाएं शुरू करने के लिए उन्हें सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। उन्होंने मस्क के उन आरोपों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक भारतीय कारोबारी समूह के प्रभाव में उनकी कंपनी स्टारलिंक की सेवाओं को शुरू करने से रोका जा रहा है।

दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया

दूरसंचार विभाग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी सैटकॉम लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। मस्क ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं, जिस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की, "भारत में आपका स्वागत है, एलन।"

कांग्रेस पर सिंधिया का हमला

सिंधिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी पहले एक व्यक्ति को लाइसेंस दिए जाने से चिंतित थी और अब उसी व्यक्ति की सेवाएं शुरू न होने पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस को खुद स्पष्टता नहीं है कि वह किस दिशा में जा रही है।"

सैटकॉम स्पेक्ट्रम और नीलामी

सिंधिया ने बताया कि मस्क की स्टारलिंक, रिलायंस जियो की सैटकॉम इकाई जियो सैटकॉम और भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब को लाइसेंस मिल चुके हैं। अमेजन कुइपर ने भी इस क्षेत्र में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि सैटकॉम स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण पर दूरसंचार नियामक ट्राई अपनी सिफारिशें दे चुका है।

भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी

अगली स्पेक्ट्रम नीलामी के बारे में सिंधिया ने कहा कि वर्तमान में पर्याप्त स्पेक्ट्रम आवंटित किया जा चुका है। 5जी और 6जी सेवाओं के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी मांग और जरूरत के अनुसार की जाएगी। पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी जून 2024 में हुई थी, जिसमें 11,340 करोड़ रुपये की बोलियां मिली थीं।