स्टैंड-अप इंडिया योजना का विस्तार: 2.5 लाख उद्यमियों को मिलेगा लाभ

स्टैंड-अप इंडिया योजना का विस्तार

केंद्र सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जातियों (SC) तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति दी, जिसके अनुसार यह योजना अब 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड भी स्वीकृत किया गया है।

2.5 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा लाभ

सरकार का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में इस योजना के माध्यम से कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और SC-ST वर्ग के व्यक्तियों को अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करना है। अब तक इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, इसलिए इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन

इस योजना के अंतर्गत योग्य उद्यमियों को नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन प्राप्त हो सकता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और कृषि से संबंधित व्यवसाय शामिल हैं। लोन को टर्म लोन या टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के संयोजन के रूप में प्रदान किया जा सकता है, जो परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक हो सकता है।

85 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी

सरकार लोन की राशि का 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करेगी, जिससे बैंकों का जोखिम कम होगा और उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। गारंटी फीस 0.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जिसमें अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम नहीं लिया जाएगा।

अब तक 2.75 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा

इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी, और तब से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिलाओं और SC-ST उद्यमियों को लोन प्रदान किया जा चुका है। सरकार को उम्मीद है कि इस विस्तार से नए व्यवसायों की शुरुआत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।