क्या प्रह्लाद जोशी के पास शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सही है?

शिक्षा मंत्रालय की स्थिति

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय पहले से अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। हाल के समय में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने नहीं आई है। वर्तमान में, सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के लिए कोई स्थायी मंत्री नियुक्त नहीं किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जबकि वे पहले से खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। इसके अलावा, उनके पास नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी प्रभार है।

यह सोचने वाली बात है कि छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के कामकाज को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, और सरकार को शिक्षा और परीक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन मंत्रालय का संचालन अस्थायी तरीके से किया जा रहा है। यह सच है कि संसद सत्र के दौरान मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं होना चाहिए था और नए मंत्री को शपथ नहीं दिलाई जानी थी, इसलिए प्रह्लाद जोशी को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि यदि प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है, तो उनके अन्य मंत्रालय का प्रभार किसी अन्य मंत्री को दिया जाए।

यह ध्यान देने योग्य है कि प्रह्लाद जोशी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध है, और उन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपने का उद्देश्य संघ को संतुष्ट करना या एक संदेश बनाना हो सकता है। यदि सरकार छात्रों के लिए भी ऐसा ही संदेश बनाना चाहती थी, तो खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार किसी अन्य मंत्री को सौंप सकती थी। ऐसा न करने से यह स्पष्ट होता है कि सरकार शिक्षा को किस प्रकार से देखती है।