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उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव टले, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई 2027 तक स्थगित हो गए हैं। सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसके तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए, सरकार ने प्रशासकीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में महिला अपराध पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना और नोएडा में डीप हब के निर्माण के लिए बजट भी मंजूर किया गया। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी।
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पंचायत चुनाव की नई समयसीमा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई 2027 तक स्थगित होने की संभावना है। राज्य सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है। इसके अनुसार, नवंबर में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।


कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश के तहत पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 और धारा 3-क में संशोधन किया गया है। इसी के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव होने तक प्रशासकों के माध्यम से पंचायतों का संचालन किया जाएगा।


ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

पंचायत चुनाव में आरक्षण के निर्धारण के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट के आने और चुनाव की तैयारियों में समय लगने के कारण सरकार ने प्रशासकीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह छह महीने की अवधि मई 2027 तक रहेगी। इसके साथ ही ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है।


कैबिनेट में प्रस्तावों की मंजूरी

31 में से 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 30 को स्वीकृति दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।


महिला अपराध पीड़ितों के लिए मुआवजा

महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख तक मुआवजा

महिला सशक्तीकरण के तहत कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित मुआवजा योजना को राज्य की व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यौन अपराध और अन्य गंभीर हिंसक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।


नोएडा में डीप हब के लिए बजट

नोएडा में डीप हब के लिए 281 करोड़

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नोएडा में बनने वाले इस भवन का उद्देश्य स्टार्टअप गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसका निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।