सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिश्तेदारों के विवाह पर कानून बनाने की मांग की
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। क्या देश में रक्त संबंधियों के विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना आवश्यक है? इस संदर्भ में, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
याचिका का विवरण
बेंगलुरु की 20 वर्षीय कानून की छात्रा, चार्वी एस ने इस मामले में याचिका दायर की थी। छात्रा का कहना है कि उसके माता-पिता करीबी रिश्तेदार हैं और उनका विवाह पारिवारिक परंपरा के अनुसार हुआ। उसने यह भी बताया कि उसे जन्म से आंखों से संबंधित बीमारी है, जिससे उसे 40 प्रतिशत दृष्टिहीनता का सामना करना पड़ रहा है। उसे कोन डिस्ट्रॉफी और रोशनी से संबंधित समस्याएं हैं।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान कहा कि विवाह का निर्णय व्यक्तिगत पसंद है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पर रोक लगाने का निर्णय संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से उत्पन्न बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को इसके वैज्ञानिक और चिकित्सकीय पहलुओं के बारे में जागरूक होना चाहिए।
केंद्र को नोटिस
कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सरकार को उचित कानून बनाने या स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इसके नुकसान के बारे में जागरूक करने पर विचार करना चाहिए।
हिंदू मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ का अंतर
याचिका में हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो कुछ पारिवारिक परंपराओं के आधार पर प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह की अनुमति देते हैं। इसमें शादी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग और आवश्यकतानुसार स्वैच्छिक जांच की व्यवस्था की मांग की गई है।
आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम
करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर ऐसे विवाह से जन्म लेने वाला बच्चा बीमार होगा। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि केंद्र से इस पर विचार करने को कहा है।
