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Sony Bravia टीवी विवाद: ग्राहक को मिला 5 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस

एक ग्राहक ने 1.5 लाख रुपये का Sony Bravia टीवी खरीदा, लेकिन स्क्रीन में खराबी आने पर उसे 5 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस मिला। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और ग्राहक की प्रतिक्रिया।
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महंगे टीवी खरीदने का जोखिम


नई दिल्ली: महंगे स्मार्ट टीवी खरीदने की उम्मीद हर ग्राहक के मन में होती है, लेकिन जब लाखों रुपये खर्च करने के बाद टीवी खराब हो जाए और वारंटी के बावजूद समस्या का समाधान न मिले, तो यह ग्राहक के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक ग्राहक ने लगभग 1.5 लाख रुपये का Sony Bravia टीवी खरीदा था। बाद में टीवी में खराबी आई और विवाद इतना बढ़ गया कि उसे कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ।


ग्राहक का अनुभव

सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, ग्राहक का नाम लक्ष्मीकांत तिवारी है। उन्होंने 1.5 लाख रुपये में Sony Bravia स्मार्ट टीवी खरीदा था। दावा किया गया है कि टीवी खरीदने के लगभग 22 महीने बाद उसकी स्क्रीन पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देने लगी। ग्राहक के अनुसार, टीवी के साथ तीन साल की वारंटी थी।


टीवी में आई समस्या

टीवी में समस्या आने के बाद, लक्ष्मीकांत ने कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया। इसके बाद कंपनी ने टीवी की जांच की। ग्राहक द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए दावों के अनुसार, जांच के बाद कंपनी ने स्क्रीन पर दिखाई दे रही वर्टिकल ग्रीन लाइन को फिजिकल डैमेज से संबंधित बताया।


विवाद का सार्वजनिक होना

ग्राहक ने इस निष्कर्ष पर असहमति जताई और मामले को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इसके बाद, उसने Sony Bravia से संबंधित एक डोमेन खरीदा और उस पर पूरे विवाद की जानकारी साझा करना शुरू कर दिया।


वेबसाइट पर दस्तावेज़ और तस्वीरें

ग्राहक ने कथित तौर पर अपनी वेबसाइट पर टीवी की तस्वीरें, मामले से जुड़े रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट और अपनी शिकायत से संबंधित अन्य जानकारी पोस्ट की। उसका उद्देश्य कंपनी के साथ हुए विवाद को सार्वजनिक करना था।


कानूनी नोटिस की प्राप्ति

इसके बाद मामला और चर्चा में आ गया। ग्राहक के अनुसार, 1 सितंबर 2026 को उसे एक वकील द्वारा छह पन्नों का कानूनी नोटिस मिला। नोटिस में वकील ने खुद को Sony India का प्रतिनिधि बताया था।


5 करोड़ रुपये की मांग

ग्राहक द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए दावे के अनुसार, कानूनी नोटिस में वेबसाइट को हटाने और उस पर प्रकाशित सामग्री को डिलीट करने की मांग की गई। इसके अलावा, कंपनी से माफी मांगने और 5 करोड़ रुपये की राशि देने की भी मांग की गई है।