सरकार ने मेटा को दिए सख्त निर्देश, डीपफेक और भ्रामक सामग्री पर काबू पाने की कोशिश

सोशल मीडिया पर बढ़ते डीपफेक का मुद्दा

सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाले डीपफेक और गलत जानकारी को लेकर सरकार ने मेटा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। तीन दिनों की बैठकों के बाद, प्लेटफॉर्म से तकनीकी उपायों को मजबूत करने, संदिग्ध सामग्री पर त्वरित कार्रवाई करने और भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

मेटा को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

सरकार ने मेटा से अनुरोध किया है कि वह ऐसे एल्गोरिदम में सुधार करे जो फर्जी या हानिकारक सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं। कंटेंट मॉडरेशन में मानव निगरानी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर उपयोग करने और एक स्पष्ट कार्ययोजना बनाने के लिए भी कहा गया है।

डीपफेक तस्वीरों और वीडियो की पहचान के लिए नई तकनीकों को अपनाने, अवैध सामग्री पर त्वरित कार्रवाई करने और भारतीय डेटा से संबंधित स्थानीय नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया गया है। सरकारी एजेंसियों से प्राप्त टेकडाउन अनुरोधों पर समय पर कार्रवाई करने और साइबर अपराध तथा गलत सूचना से संबंधित मामलों में भारतीय एजेंसियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया है।

यूजर्स पर संभावित प्रभाव

इन परिवर्तनों का प्रभाव फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य मेटा प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों पर दिखाई दे सकता है। डीपफेक वीडियो, संशोधित तस्वीरों और भ्रामक पोस्ट की पहचान पहले से अधिक तेजी से होने की संभावना है। महिलाओं और सार्वजनिक हस्तियों को लक्षित करके बनाई जाने वाली नकली सामग्री पर भी निगरानी बढ़ाई जा सकती है।

इसके अलावा, फर्जी निवेश योजनाओं और धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों को रोकने के प्रयासों में तेजी आएगी। एआई द्वारा निर्मित सामग्री की पहचान के लिए लेबलिंग प्रणाली में सुधार होने से उपयोगकर्ताओं के लिए असली और कृत्रिम सामग्री के बीच अंतर करना आसान हो सकता है। हालांकि, इन परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव मेटा द्वारा उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगा।

डेटा सुरक्षा और शिकायतों पर ध्यान

सरकार की प्राथमिकताओं में भारतीय उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा भी शामिल है। इस संदर्भ में, मेटा को देश में लागू डेटा लोकलाइजेशन से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध लिंक, फर्जी विज्ञापनों और सनसनीखेज पोस्ट से सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी संदिग्ध सामग्री की जानकारी प्लेटफॉर्म के आधिकारिक रिपोर्टिंग विकल्प के माध्यम से दी जा सकती है।

बैंक खाता जानकारी, पासवर्ड, यूपीआई पिन और ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए। सरकार और मेटा के बीच हुई बैठकों के बाद, अब निगरानी और कंटेंट मॉडरेशन की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। भविष्य में कंपनी द्वारा उठाए गए कदम इस प्रक्रिया की दिशा को निर्धारित करेंगे।