उत्तराखंड में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 161.96 करोड़ रुपये का वितरण
मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में भागीदारी
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के तहत 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये का वितरण किया। उत्तराखंड में भी 8 लाख 08 हजार से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 161.96 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।
किसानों को बधाई और योजनाओं का महत्व
मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थी किसानों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2019 में योजना की शुरुआत के समय उत्तराखंड के चार लाख किसान इससे लाभान्वित हुए थे, जो अब बढ़कर आठ लाख से अधिक हो गए हैं।
किसानों की भूमिका और सरकारी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों की सुरक्षा में योगदान के साथ-साथ किसानों की भूमिका देश की खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के सम्मान और समृद्धि के लिए कई योजनाएं चला रही है।
कृषि सुरक्षा के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार खेती करने में मदद मिल रही है।
कृषि को लाभकारी बनाने के प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नहरों से सिंचाई को निःशुल्क किया गया है और बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 115 करोड़ रुपये के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस तैयार किए जा चुके हैं।
जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील कृषि परियोजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती की चुनौतियों को देखते हुए 1,000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप कृषि को सक्षम और टिकाऊ बनाना है।
नई नीतियों का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि फल उत्पादन और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों का निर्माण किया गया है। इन योजनाओं के तहत पात्र किसानों को विभिन्न गतिविधियों में 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
किसानों की उपज का उचित मूल्य
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। महक क्रांति नीति के तहत राज्य में सात एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं।
अनुपूरक बजट में प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में धान एवं गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पर्वतीय कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और सहकारिता जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
किसानों से अपील
मुख्यमंत्री ने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कृषि मंत्री का बयान
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में सुगंधित फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है।
कार्यक्रम में उपस्थित लोग
इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गैरोला, उत्तराखंड राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौधरी, राज्यमंत्री प्रताप सिंह पंवार, सचिव कृषि डॉ. एस.एन. पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।