भारत में सिम कार्ड की सीमा: नए नियमों से जानें क्या बदलने वाला है?
सिम कार्ड की सीमा पर नए नियम
नई दिल्ली: यदि आपके नाम पर कई मोबाइल नंबर हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार अब सिम कार्ड की अधिकतम सीमा को लेकर नियमों को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है। 24 अगस्त से, टेलीकॉम कंपनियों को उन व्यक्तियों को नया सिम जारी करने से रोकना होगा, जिनके नाम पर पहले से निर्धारित संख्या में मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने 17 अगस्त को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए आवश्यक तकनीकी उपाय करने का निर्देश दिया गया है, जो निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं।
भारत में सिम कार्ड की अधिकतम संख्या की सीमा पहले से लागू है। सामान्यतः, एक व्यक्ति अपने नाम पर विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों और सर्किलों में अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 6 कनेक्शन की है। नया बदलाव सीमा निर्धारित करने में नहीं, बल्कि उसके पालन को सख्ती से लागू करने में है।
अब नया सिम लेने से पहले ग्राहक के नाम पर पहले से चल रहे मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी की जांच की जाएगी। ग्राहक को आवेदन पत्र (CAF) में अपने नाम पर मौजूद अन्य मोबाइल नंबरों की जानकारी देना अनिवार्य होगा, जिसमें अन्य ऑपरेटरों या किसी अन्य टेलीकॉम सर्किल से लिए गए नंबर भी शामिल होंगे।
सिम की जांच की प्रक्रिया
टेलीकॉम कंपनियां ग्राहक की जानकारी सरकार के Digital Intelligence Platform (DIP) के माध्यम से जांचेंगी। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों से प्राप्त ग्राहक रिकॉर्ड को एकत्रित करता है। इससे यह पता चल सकेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन पहले से सक्रिय हैं। 23 अगस्त से DIP में ऐसे ग्राहकों की फोटो आधारित पहचान की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जो निर्धारित सिम सीमा तक पहुंच चुके हैं। नया कनेक्शन मांगने पर ऑपरेटर इस जानकारी का उपयोग कर सकेंगे। यदि सीमा पूरी हो गई है, तो नया नंबर जारी नहीं किया जाएगा।
कंपनियों के लिए समय सीमा
टेलीकॉम कंपनियों को अपनी मौजूदा व्यवस्था को Digital Intelligence Platform के साथ एकीकृत करने और आवश्यक बदलाव करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।
गलती से अधिक सिम जारी होने पर क्या होगा?
नई व्यवस्था के पूर्ण कार्यान्वयन से पहले, सरकार ने एक अंतरिम प्रक्रिया भी निर्धारित की है। यदि निर्धारित सीमा से अधिक कोई मोबाइल कनेक्शन सक्रिय पाया जाता है, तो समस्या के समाधान तक उसे एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। DoT का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शनों को निर्धारित सीमा के भीतर रखना और नियमों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करना है।