बिहार में शराबबंदी पर नया सर्वे: नुकसान और लाभ का विश्लेषण

शराबबंदी के प्रभाव पर एनसीएईआर का सर्वे

यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि एक केंद्रीय एजेंसी, नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च (एनसीएईआर), ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी से काफी नुकसान हुआ है, जबकि इसके लाभ बहुत कम हैं। एनसीएईआर का कहना है कि शराबबंदी को इस तरह से प्रचारित किया गया कि इससे घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। सर्वे के अनुसार, हाल के समय में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही, सरकार को वित्तीय नुकसान का भी बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। शराबबंदी के कारण राजस्व में कमी आ रही है और इस कानून को लागू करने में होने वाला खर्च भी काफी अधिक है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और भविष्य की संभावनाएँ

इस सर्वे के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार की भाजपा सरकार नीतीश कुमार द्वारा लागू की गई शराबबंदी को समाप्त कर सकती है। हालांकि, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संभावना से इनकार किया है। फिर भी, केंद्रीय एजेंसी के सर्वे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बीच, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि यह सर्वे शराब कंपनियों द्वारा कराया गया है। स्पष्ट है कि जद यू ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि शराबबंदी को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को वित्तीय नुकसान और राजनीतिक लाभ-हानि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा। यदि जनता दल यू इस मुद्दे पर सहमत नहीं होती है, तो सरकार इस मामले में कोई पहल नहीं करेगी।