मुख्यमंत्री सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग के नियमों का संकलन किया

मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कदम

शिमला (पीसी लोहमी): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने पिछले 50 वर्षों के सभी अधिनियमों, नियमों, अधोसंरचना, दिशा-निर्देशों और मापदंडों का एक संग्रह तैयार किया है, जिसे आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि

उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज सरकार, ठेकेदारों और कार्यकारी एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा। इससे भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इस पहल के माध्यम से लोग लोक निर्माण विभाग के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें विभाग के सभी कार्यक्षेत्र जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेकैनिकल, आर्किटेक्चर विंग आदि के साथ वित्तीय पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

डिजिटलीकरण और दक्षता का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों के संग्रहण से समय की बचत होगी और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होगा, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली आधुनिक प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुरूप बन सकेगी।

सड़क निर्माण में सुधार

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क निर्माण, सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों और मापदंडों का संकलन किया है। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर, सुरक्षित और सुगम सुविधाएं प्रदान करना है।

उपयोगी दिशा-निर्देशिका

सचिव लोक निर्माण डॉ. अभिषेक जैन ने शनिवार शाम कहा कि यह संकलन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए एक उपयोगी दिशा-निर्देशिका साबित होगा। इसके माध्यम से वे जन सेवा कार्यों की योजनाओं को बेहतर कौशल के साथ प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे, और विभाग के अधिनियमों, नियमों, दिशा-निर्देशों और कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी जनता को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।