क्यूबा पर ट्रंप का ध्यान: सैन्य हस्तक्षेप की योजना

ट्रंप का क्यूबा पर ध्यान केंद्रित करना

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया और अब उनकी नजर क्यूबा पर है। अमेरिका की नौसेना ने पिछले कुछ महीनों से क्यूबा का घेराव किया हुआ है। इस बीच, ट्रंप ने यह स्पष्ट किया है कि वह अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले क्यूबा के मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं।

एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन हवाना की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने क्यूबा को एक असफल राष्ट्र करार दिया और कहा कि वह अपने कार्यकाल के अंत से पहले क्यूबा के मामले को निपटाना चाहते हैं। यह पहली बार है जब ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना के साथ एक समयसीमा निर्धारित की है। ट्रंप ने यह भी बताया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके माता-पिता क्यूबा से हैं और वे ऐसा करना चाहेंगे।

ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को पकड़ने के बाद क्यूबा को हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य ईरान था। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध के बाद उनका ध्यान क्यूबा पर केंद्रित होगा।

ट्रंप का मानना है कि क्यूबा पर नियंत्रण पाने से उन्हें सम्मान मिलेगा, और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान युद्ध में स्पष्ट सफलता न मिलने और घरेलू चुनाव में हार के बाद ट्रंप पर दबाव बढ़ गया है। वह क्यूबा पर हमला करके या किसी अन्य तरीके से अपनी खोई हुई छवि को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं।

अमेरिका ने पहले से ही क्यूबा के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंध और समुद्री नाकेबंदी लागू कर रखी है, जिसके कारण मई से क्यूबा में आर्थिक संकट गहरा गया है। लोग ईंधन की कमी और खाद्य सामग्री की कमी का सामना कर रहे हैं, और देश कई बार ब्लैकआउट का सामना कर चुका है।

इस महीने, अमेरिका के वित्त विभाग ने क्यूबा के तेल टैंकरों और शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा, इन कंपनियों के साथ काम करने वाली अन्य कंपनियों को भी लक्षित करने की चेतावनी दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने बार-बार क्यूबा में तख्तापलट की धमकी दी है। जनवरी में, एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें क्यूबा को अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा घोषित किया गया। क्यूबा को तेल आपूर्ति करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, जिसके बाद वेनेजुएला ने तेल आपूर्ति रोक दी थी।