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डोनाल्ड ट्रंप की फेडरल रिजर्व पर आलोचना और भारत का जिक्र

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की नीतियों की आलोचना की है, यह कहते हुए कि ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत है और अमेरिका की भी इसी तरह की वृद्धि संभव है। ट्रंप ने यह भी बताया कि फेडरल रिजर्व के निर्णय देश की आर्थिक क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। जानें इस विषय में और क्या कहा गया है।
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ट्रंप की फेडरल रिजर्व पर टिप्पणी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फेडरल रिजर्व की निंदा की। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक राजनीतिक प्रभाव में है, जिसके कारण देश में ब्याज दरें अत्यधिक ऊंची हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि ब्याज दरें कम की जाएं, तो अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दर 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।


फेडरल रिजर्व की नीतियों पर ट्रंप की चिंता

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष को नहीं बल्कि बैंक की राजनीतिक स्थिति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनके अनुसार, जब सरकार सकारात्मक आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत करती है, तो फेडरल ब्याज दरें बढ़ा देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।


अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर ट्रंप की राय

ट्रंप ने आरोप लगाया कि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद फेडरल ब्याज दरें बढ़ाकर देश की आर्थिक क्षमता को कम कर रहा है। उन्होंने इसे देश के लिए 'बर्बादी' करार दिया। ट्रंप का कहना है कि जब देश की स्थिति बेहतर होती है, तो दरें घटानी चाहिए।


भारत का उदाहरण

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां ब्याज दरें कम हैं और GDP ग्रोथ 7 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह अमेरिका की GDP ग्रोथ 14, 15 या 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका के कारण कुछ देश वित्तीय रूप से 'एलीट' माने जाते हैं।


फेडरल रिजर्व की हालिया दर वृद्धि

ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई जब फेडरल रिजर्व ने सितंबर में ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई थीं। यह 2023 में पहली बार दरों में वृद्धि थी, जिस पर ट्रंप ने असहमति जताई। फेडरल बैंक के चेयरमैन केविन वार्श ने महंगाई से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया है।


भारत में RBI की दर वृद्धि

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया। RBI ने कहा कि यह महंगाई और वैश्विक दबावों से निपटने के लिए आवश्यक था। मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात की, लेकिन मुद्रा और कर्ज में वृद्धि के कारण जोखिमों की भी चेतावनी दी।


IMF का भारत के लिए ग्रोथ अनुमान

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अक्टूबर में 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। यह वृद्धि पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद की गई है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है।