दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए गए
दिल्ली-NCR में प्रदूषण की गंभीर स्थिति
दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही, नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को 191 औद्योगिक इकाइयों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है, जिन्होंने बार-बार निर्देश देने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) नहीं लगाए हैं। इसके अतिरिक्त, NCR के 15 शहरों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 4 और राजस्थान के 4 शहर शामिल हैं.
प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी
राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 4 और राजस्थान के 4 शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करें। ये अधिकारी शहरों का दौरा करेंगे और प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों की निगरानी कर हर हफ्ते CAQM को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा, काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
गुरुग्राम में कार्रवाई
गुरुग्राम नगर निगम के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सड़क की सफाई और धूल रोकने के उपायों में लापरवाही के कारण 4 नवंबर को निलंबित कर दिया गया था। CAQM की जांच में गुरुग्राम में 258 स्थानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें 174 मामले नगर निगम और 84 मामले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से संबंधित थे। जांच में सड़कों पर धूल, निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा और खराब फुटपाथ जैसी समस्याएं सामने आईं.
प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई
इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को 191 प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने बार-बार कहने के बावजूद प्रदूषण रोकने वाले उपकरण नहीं लगाए और न ही इन्हें लगाने का कार्य शुरू किया.