भारत ने लिथियम-आयन बैटरी कचरे के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

भारत सरकार का नया कदम

भारत सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के कचरे, जिसे 'ब्लैक मास' कहा जाता है, के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इस निर्णय का उद्देश्य देश में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का रिसाइक्लिंग करना और बैटरी निर्माताओं को कच्चा माल उपलब्ध कराना है। 10 नवंबर को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना में इस बैटरी स्क्रैप की निर्यात नीति को 'फ्री' से 'प्रोहिबिटेड' में बदल दिया गया है। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक अगले आदेश नहीं आते।

प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण

यह निर्णय उस समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आवश्यक खनिजों की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया था। 4 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने लिथियम और निकेल की प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य की तकनीकों के लिए आवश्यक खनिजों की प्रोसेसिंग में अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने लिथियम, निकेल और कोबाल्ट को इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया।

बैटरी ब्लैक मास क्या है?

ब्लैक मास उन पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने या छोटे टुकड़ों में काटने से प्राप्त होता है, जो अब उपयोगी नहीं रह गई हैं। यह एक काले पाउडर के रूप में होता है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। इन खनिजों को प्रोसेस करके पुनः उपयोग किया जा सकता है।

आवश्यक खनिजों की मांग

भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। हालांकि, देश में बैटरी कचरे से इन खनिजों को निकालने के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित हो रही है, लेकिन कच्चे माल की कमी के कारण कई कंपनियां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से घरेलू कंपनियों को कच्चे माल की बेहतर आपूर्ति हो सकेगी।

आंकड़ों का विश्लेषण

नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लिथियम-आयन बैटरियों की मांग 2025 में 29 GWh थी, जो 2035 तक 248 GWh तक बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा, 2023 में उपलब्ध बैटरियों की मात्रा 19 हजार टन से बढ़कर 2035 तक 2.33 लाख टन होने की संभावना है।

पुरानी बैटरियों से नया कारोबार

लिथियम-आयन बैटरियों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। जब ये बैटरियां उपयोग के लायक नहीं रह जातीं, तो इन्हें रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। रीसाइक्लिंग कंपनियां इन बैटरियों को खोलकर और श्रेडिंग करके ब्लैक मास तैयार करती हैं। सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये की क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, जिससे पुरानी बैटरियों से खनिज निकालने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।