मोबाइल फोन निर्माण में PLI योजना की सफलता और चुनौतियाँ

नीति आयोग की नई रिपोर्ट

नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना मोबाइल फोन निर्माण में काफी सफल रही है। इस योजना के चलते देश में मोबाइल फोन का उत्पादन और निर्यात तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत में मोबाइल निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों की संख्या 2 से बढ़कर लगभग 300 हो गई है। अब देश में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही निर्मित हो रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मोबाइल फोन के निर्माण में आवश्यक कई महत्वपूर्ण पार्ट्स अभी भी विदेशों से आयात किए जा रहे हैं। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद के सहयोग से तैयार की है, जिसमें मार्च 2026 तक 14 PLI योजनाओं की समीक्षा की गई है।

चार क्षेत्रों में फैली योजना

रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल फोन निर्माण की योजना चार प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई है। सभी क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, रोजगार और निर्यात के लक्ष्यों में अच्छी प्रगति देखने को मिली है। इस योजना के तहत 20,580 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जबकि 11.61 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही, इस योजना से लगभग 1.69 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है.

सरकार की प्रोत्साहन राशि

सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कंपनियों को 19,091 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है, जो कि निर्धारित 34,193 करोड़ रुपए के बजट का लगभग 56% है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में मोबाइल फोन का निर्यात 22,868 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान मोबाइल फोन का आयात 77% घटा है।

मोबाइल पार्ट्स पर निर्भरता

हालांकि, रिपोर्ट में योजना की कुछ कमियों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, भारत में मोबाइल फोन निर्माण का कार्य काफी हद तक विदेशों से आने वाले पार्ट्स पर निर्भर है। डिस्प्ले, बैटरी और सर्किट बोर्ड जैसे कई आवश्यक पार्ट्स अभी भी आयात किए जा रहे हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि योजना में कंपनियों के लिए भारत में बने पार्ट्स का उपयोग करना अनिवार्य नहीं था, जिससे बड़ी विदेशी कंपनियों को लाभ हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने की योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, जिसमें केवल एक कंपनी को प्रोत्साहन राशि मिली है।

IT हार्डवेयर योजना की धीमी गति

लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और सर्वर बनाने की PLI योजना अभी प्रारंभिक चरण में है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके पहले चरण से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। कंपनियों को औसतन लगभग 2% प्रोत्साहन राशि मिल रही थी, जो विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन शुरू करने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी.

मार्च 2026 तक इस योजना में 908 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे 21,853 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ और 4,859 लोगों को रोजगार मिला। अब तक केवल चार कंपनियों को 98 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है, जो कि योजना के कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजट का केवल 0.57% है।

नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग योजना

यह ध्यान देने योग्य है कि मोबाइल फोन बनाने की पुरानी PLI योजना की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। इसके बाद जुलाई में केंद्रीय कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए की नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी है।

इसका उद्देश्य भारत में निर्मित पार्ट्स का उपयोग बढ़ाना और देश में अपने मोबाइल ब्रांड विकसित करना है। रिपोर्ट के अनुसार, नई योजना के माध्यम से मोबाइल निर्माण में भारत की घरेलू हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।