NHRC ने तरनतारन बस दुर्घटना पर पंजाब सरकार को सख्त नोटिस जारी किया

तरनतारन बस हादसे पर NHRC की कार्रवाई

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तरनतारन में हाल ही में हुए बस दुर्घटना और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली बसों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में एक पीठ ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को सशर्त समन जारी किया है। मुख्य सचिव को बसों की सुरक्षा व्यवस्था और हादसे से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट नहीं दी जाती है, तो उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

एनएचआरसी ने बताया कि वह पिछले एक साल से देशभर में यात्री बसों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी कर रहा है। इस दौरान कई जानलेवा हादसों, बसों की बनावट में खामियों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (सीआईआरटी) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन जैसे मुद्दे सामने आए हैं। आयोग ने संबंधित राज्यों को सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे।

इस संदर्भ में, नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन ने पंजाब सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली बसों में गंभीर सुरक्षा खामियों का आरोप लगाया गया था, जिसमें बसों की बनावट में बिना अनुमति बदलाव, आपातकालीन निकास द्वार का अवरुद्ध होना और आग से बचाव की व्यवस्था की कमी शामिल थी।

एनएचआरसी ने पंजाब सरकार को योजना के तहत संचालित सभी बसों की जांच कराने और अनिवार्य सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली बसों को तुरंत सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, आयोग का कहना है कि राज्य सरकार इन निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई करने में असफल रही है।

इसी बीच, 14 नवंबर को तरनतारन में इसी योजना के तहत चलने वाली दो बसों की टक्कर हो गई, जिसमें चार लोगों की जान चली गई और लगभग 30 लोग घायल हुए। आयोग ने इस घटना को पहले से उठाई गई सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में गंभीरता से लिया है।

एनएचआरसी ने मुख्य सचिव से बसों की जांच, सुरक्षा मानकों के अनुपालन, सुधारात्मक कदमों और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। साथ ही, हादसे से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है।

आयोग ने यह भी दोहराया कि यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकारों और नियामक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है।