PLI योजना का 5 साल का प्रदर्शन: निवेश बढ़ा, रोजगार में कमी

PLI योजना का परिचय

केंद्र सरकार ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाना है। नीति आयोग और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद ने इस योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए 'इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ पीएलआई स्कीम्स' नामक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 तक 14 सेक्टरों में इस योजना के तहत 2,40,138 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे 8.49 लाख लोगों को रोजगार मिला। उत्पादन और बिक्री का आंकड़ा 22,66,412 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि, रोजगार के लक्ष्य की उपलब्धि अपेक्षाकृत कम रही है। यह सवाल उठता है कि PLI योजना से भारत को कितना लाभ हुआ है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

PLI योजना का उद्देश्य

PLI योजना का उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। इसके तहत कंपनियों को भारत में अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री करने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना में इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, बैटरी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, सोलर पैनल और टेलीकॉम जैसे 14 सेक्टर शामिल हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण

रिपोर्ट के अनुसार, निवेश और उत्पादन में प्रगति हुई है, लेकिन रोजगार के मामले में यह योजना पीछे रह गई है। मार्च 2026 तक इस योजना का 58% समय बीत चुका है, जिसमें निवेश 2,40,138 करोड़ रुपये हुआ है, जो लक्ष्य का 76% है। उत्पादन और बिक्री 22,66,412 करोड़ रुपये रही, जो लक्ष्य का 64% है। हालांकि, रोजगार के मामले में केवल 8.49 लाख लोगों को ही रोजगार मिला, जो लक्ष्य का 28% है।

सेक्टरवार प्रदर्शन

रिपोर्ट में 14 सेक्टरों का अलग-अलग आकलन किया गया है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, जबकि दवा उद्योग, मेडिकल डिवाइस और खाद्य प्रसंस्करण में भी लाभ हुआ है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अभी भी निवेश का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है।

निवेश और रोजगार की स्थिति

रिपोर्ट में योजना के लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियों का आकलन किया गया है। निवेश का लक्ष्य 3,15,092 करोड़ रुपये था, जिसमें से 2,40,138 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। वहीं, उत्पादन और बिक्री का लक्ष्य 35,37,863 करोड़ रुपये था, जबकि 22,66,412 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है। रोजगार के मामले में, योजना के तहत 30.18 लाख रोजगार देने का लक्ष्य था, लेकिन केवल 8.49 लाख लोगों को रोजगार मिला है।