Supreme Court का OBC क्रीमी लेयर आरक्षण पर बड़ा फैसला: क्या होगा UPSC भर्ती पर?
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के क्रीमी लेयर आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मामले में एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार द्वारा दायर स्पष्टीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने इस फैसले के क्रियान्वयन पर किसी भी प्रकार की अंतरिम रोक लगाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी पक्षों की सुनवाई आवश्यक है। इसके साथ ही, पीठ ने सभी संबंधित पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
UPSC भर्ती में जटिलताएँ
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में व्यावहारिक समस्याओं की पूरी तस्वीर प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के 958 अनुशंसित उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी, जो पुराने नियमों के आधार पर चल रही थी।
सामाजिक स्थिति का महत्व
इस विवाद की जड़ 11 मार्च का वह ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंडों को संशोधित किया था। अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि किसी उम्मीदवार के माता-पिता की आय या वेतन के आधार पर उसे आरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता। पीठ के अनुसार, आय के साथ-साथ उनके पद, नौकरी की श्रेणी और समाज में उनकी वास्तविक स्थिति को मुख्य मापदंड माना जाना चाहिए। इस निर्णय के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सरकारी बैंकों और निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को केवल ऊंची सैलरी के आधार पर क्रीमी लेयर में डालना अब कानूनी रूप से गलत होगा।
प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव
केंद्र ने अदालत को बताया कि यह संकट केवल संघ लोक सेवा आयोग तक सीमित नहीं है। इस फैसले के लागू होने से केंद्र के अलावा देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही सरकारी भर्तियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रियाओं पर गहरा असर पड़ेगा। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चिंताओं पर तुरंत कोई अंतरिम राहत नहीं दी और सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक अपना रुख स्पष्ट करने का समय दिया है। अब पूरे देश की नजरें इस अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश पिछली तारीख से लागू होता है, तो पूरी मेरिट लिस्ट, IAS और IPS का कैडर आवंटन और ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी।