बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में सफाई और प्लास्टिक पर पाबंदी की आवश्यकता पर उठाए सवाल
बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार और BMC को कड़ी फटकार लगाई। न्यायाधीशों ने कहा कि शहर में सफाई केवल बड़े मेहमानों के आगमन के समय ही होती है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि सफाई का काम केवल दो दिन का दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हर वार्ड में स्थायी रूप से दिखाई देना चाहिए।
याचिका और लैंडफिल साइट का मुद्दा
एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कस्बे की लैंडफिल साइट पर जमा कचरे को हटाने की मांग की गई थी। 'कन्नमवार सिटी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र सरकार' मामले में, कोर्ट ने मुंबई में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया।
VIP मेहमानों का संदर्भ
'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट का उल्लेख किया, जहां हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन आए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां पेंटिंग और सड़कों की धुलाई जैसे कार्य तेजी से किए गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन यदि चाहे तो तेजी से कार्य कर सकता है।
सामान्य नागरिकों की स्थिति
जजों ने यह सवाल उठाया कि क्या अधिकारी केवल तब सक्रिय होते हैं जब कोई बड़ा मेहमान शहर में आता है। उन्होंने कहा कि कार्य उन आम नागरिकों के लिए होना चाहिए जो इस शहर के स्थायी निवासी हैं।
प्लास्टिक पर पाबंदी की आवश्यकता
बॉम्बे हाई कोर्ट ने लैंडफिल की समस्या को सड़कों और समुद्र तटों पर कचरा फेंकने से जोड़ा। बेंच ने BMC के वकील से पूछा कि मुंबई में प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय व्यावसायिक हितों के दबाव में नहीं आना चाहिए।
सरकार को स्पष्टता देने का निर्देश
कोर्ट ने यह भी कहा कि नॉन बायो-डिग्रेडेबल कचरे को शुरुआत में ही रोकना आवश्यक है। हर मानसून में समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक वापस तट पर लौट आता है। बेंच ने राज्य सरकार को अपनी मौजूदा नीति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई की तारीख
सरकार को यह भी बताना होगा कि क्या अन्य राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में पूर्ण पाबंदी लागू है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों पर ऐसी रोक है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
