मणिपुर में कुकी-जो समुदाय की शांति की मांग: प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठी 8 प्रमुख मांगें
मणिपुर में जारी हिंसा की स्थिति
मणिपुर, जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, पिछले तीन वर्षों से हिंसा की चपेट में है। यहां कुकी-जो और मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष जारी है। इस अवधि में, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 229 लोगों की जान गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। केंद्र सरकार मणिपुर सरकार के साथ मिलकर शांति बहाल करने के प्रयास कर रही है, जिसके तहत कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया है। इस बीच, कुकी-जो समुदाय ने राजधानी में अपनी आवाज उठाई है।
कुकी-जो विमेंस फोरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस
सोमवार को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में कुकी-जो विमेंस फोरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान, उन्होंने केंद्र सरकार से मणिपुर में हिंसा को रोकने, जवाबदेही तय करने और विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। कुकी-जो समुदाय मणिपुर में एक जनजातीय समूह है।
मंथन का आयोजन
प्रेस कॉन्फ्रेंस 2.5 घंटे तक चली, जिसमें मणिपुर के विषय पर विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श किया। 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर 'युद्ध का सम्मान करें, लोगों को पहचान दें, समाधान प्रदान करें' विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कुकी-जो समुदाय की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
हिंसा और विस्थापन पर चिंता
कुकी-जो विमेंस फोरम ने बताया कि 1990 के दशक से लेकर अब तक, कुकी-जो समुदाय के 229 लोग हिंसा का शिकार हुए हैं। इस दौरान, 200 से अधिक गांव, 7,000 से ज्यादा घर और 360 से अधिक धार्मिक स्थल नष्ट किए गए हैं। 41,425 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। हाल ही में हुए हमलों में कई निर्दोष लोगों की जान गई है।
संवैधानिक समाधान की आवश्यकता
कार्यक्रम में चार प्रमुख पैनलिस्टों ने समुदाय के अतीत और वर्तमान संकट पर चर्चा की। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रिसर्च फेलो ने बताया कि इतिहास की मान्यता के बिना कोई भी समुदाय अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता।
अलग प्रशासन की मांग
कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य-प्रायोजित हिंसा के बाद 'अलग प्रशासन' केवल एक राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि समुदाय के अस्तित्व की आवश्यकता बन गई है। उन्होंने मणिपुर को केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग की।
8 प्रमुख मांगें
- एंग्लो-कुकी युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण अध्याय मान्यता दी जाए।
- कुकी-जो इतिहास को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
- कुकी-जो समुदाय की पहचान और पारंपरिक कानूनों की रक्षा की जाए।
- सशस्त्र हमलों पर रोक लगाई जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए।
- संवैधानिक विफलता का आकलन कर राष्ट्रपति शासन लागू करने पर विचार किया जाए।
- अलग प्रशासन की स्थापना की जाए।
- विस्थापित परिवारों के लिए स्थायी आवास और आजीविका की बहाली की जाए।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चितता की जाए।
