अन्ना हजारे का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र: परीक्षा अनियमितताओं पर जवाबदेही की मांग

अन्ना हजारे की अपील

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर परीक्षा में हो रही अनियमितताओं पर सरकार से संवाद और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता की चिंताओं को गंभीरता से सुनना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हजारे ने यह भी कहा कि यदि किसी मंत्री की जिम्मेदारी तय की जाती है, तो उसका इस्तीफा सरकार को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि इसे और अधिक जवाबदेह और मजबूत बनाएगा।

इस्तीफे का महत्व

अपने पत्र में अन्ना हजारे ने उल्लेख किया कि किसी मंत्री से इस्तीफा लेना पूरे मंत्रिमंडल के लिए एक स्पष्ट संकेत होगा कि विभागीय जिम्मेदारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके अनुसार, इससे शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करने से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।

पुलिस कार्रवाई पर चिंता

BREAKING 🚨

Social activist Anna Hazare has written to Prime Minister Narendra Modi, expressing concern over the ongoing student movement.

He has also announced that he will observe a silent protest tomorrow in support of the issue. pic.twitter.com/xB865vYDyS

— Ashutosh (@thegeo_sync) July 22, 2026

हजारे ने छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले लोगों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग उचित नहीं है। सरकार को विरोध को कानून-व्यवस्था का मुद्दा बनाने के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान खोजना चाहिए। उनका मानना है कि बातचीत से ही विश्वास का माहौल बन सकता है।

NEET परीक्षा विवाद

पत्र में अन्ना हजारे ने NEET परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि 2024 के बाद 2026 में भी प्रश्नपत्र लीक और गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने परीक्षा रद्द होने के बाद 22 छात्रों की कथित आत्महत्याओं की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। हजारे ने कहा कि ऐसी घटनाएं शिक्षा प्रणाली और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चेतावनी हैं और इनकी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

गांधीवादी समाधान का सुझाव

अन्ना हजारे ने अपने पत्र में यह भी कहा कि जब भी किसी घोटाले या अनियमितता का मामला सामने आता है, तो अक्सर जिम्मेदारी निचले स्तर के अधिकारियों पर डाल दी जाती है, जबकि उपलब्धियों का श्रेय सरकार लेती है। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुने, विश्वास बहाल करे और गांधीवादी सिद्धांतों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप रचनात्मक संवाद के जरिए विवाद का समाधान निकाले। उन्होंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका पत्र ऐसे समय आया है जब परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है।